गत पुस १ गते इन्द्रेणी फुड कम्ल्पेक्सको सभाकक्षमा दलित सेवा संघले ‘संघीय तथा प्रादेशिक बजेटमा दलितको अवस्था’ भन्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ। उनले सम्बोधनका क्रममा गैरभौगोलिक संघीयताको लामो व्याख्या गरे। दलितले त्यो पाएको भए उनीहरूको आफ्नै सभामुख, सांसद र संसद् हुन्थ्यो, स्वशासनको राम्रो अभ्यास हुन्थ्यो भने।
तर त्यसमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले समर्थन दिँदा पनि त्यो अगाडि नबढेकामा उनले गुनासो गरे। त्यहाँ उपस्थित दर्शकले उनको त्यो सम्बोधन र व्याख्यालाई सुनिरहे। उनले सम्बोधनको करिब अन्त्यतिर एउटा महत्वपूर्ण उद्घोष गरे, त्यो थियो— दलित विकास समितिको पुनस्र्थापना। सो विषयमा उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने र क्याबिनेटमा पेस गर्ने कुरा गरेका थिए।
स्मरण रहोस्, सो विषयमा उनको पार्टीका दलित भ्रातृ संगठन जसमा कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी, डिबी नेपालीहरू रहेका छन्, उनीहरूले मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर ज्ञापनपत्रका साथै दबाब पनि दिइरहेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिए, दलितहरूको ठूलो भेलामा उनले एउटा बिक्ने एजेन्डा फालेका थिए। उनको भनाइलाई पत्याउने हो भने अहिलेसम्म दलित विकास समिति पुनस्र्थापित भइसक्नुपर्ने हो, तर यो टिप्पणी तयार गर्दा ठीक एक महिना २२ दिन बितिसकेको छ, तर विकास समिति स्थापनामा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन।
