नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म दुई हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ। निर्माणका क्रममा तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्।

यस्तै, निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। जलविद्युत् उत्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल हुँदै गए पनि प्रसारण प्रणालीको अभावमा एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को स्थानमा लैजान भने समस्या उत्पन्न भएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुझाइमा प्रसारण लाइन र त्यसको एउटा टावर निर्माण गर्नु एउटा आयोजना जस्तै बन्न पुगेको छ। अनेकन जटिलता र व्यवधानका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम असाध्यै जटिल बन्न पुगेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण हरेक वर्ष बिजुलीको माग थप हुँदै गएको छ। तर विद्यमान प्रणालीले मात्रै आगामी दिनको माग धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि वैकल्पिक प्रसारण प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ।

सोही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो। यो परियोजना प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै निर्माण गर्न लागिएको हो। उक्त प्रसारण लाइन तनहुँ हुँदै एउटा नवलपरासी पुग्नेछ भने अर्को लाइन हेटौँडातर्फ जाने छ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकाको मेरुदण्डका रुपमा समेत लिइएको छ। यस्तै, प्रमुख सहरहरु पोखरा, हेटाैँडा, नारायणगढ र बुटवललाई समेत सोही प्रसारण प्रणालीमा  जोडिनेछ। यसबाट बढी बिजुली माग हुने क्षेत्रमा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ।

एमसीसीले उपलब्ध गराउने ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ।

नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ। प्राधिकरणले  निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तर देशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ।

नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालको भनाइ छ।

उनले प्रसारण लाइन बनाउनु हुँदैन भन्नेहरूले दैनिक १८ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर गरेको तथ्य थाहा नभएर वा आजको व्यावहारिक युगमा तुलनात्मक लाभको वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने मान्यता विपरीत रहेको बताए।

लगानी डुब्ने जोखिम

सो प्रसारण लाइनमार्फत तामाकोसी वा भोटेकोसी कोरिडोरका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ। यस्तै रसुवा नुवाकोटको नदी कोरिडोरमा निर्माणका क्रममा रहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ।

ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार हाल निर्माण भइरहेका तीन हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना सोही प्रसारण लाइनको वरिपरि निर्माण भइरहेकाले पनि असाध्यै बढी महत्वपूर्ण छ।

प्रसारण लाइनको अभावमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने र देशसमेत आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने भएकाले कुनै पनि द्विविधा नराखी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सो प्रसारण लाइनको आसपास मात्रै निजी क्षेत्रले झन्डै रु छ खर्ब बराबरको लगानी गरेको छ।

निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको बिजुली बढी माग हुने सहरी क्षेत्रमा पुर्याउन एवम् भारत र बङ्गलादेश निर्यातका लागि पनि यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको प्रधानको भनाइ छ।

यस्तै, बूढीगण्डकी एवम् कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने बिजुलीसमेत सोही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। विद्युत् उत्पादन हुने स्थानबाट आवश्यक रहने स्थानमा बिजुली पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले लगानी गर्न लागेको छ।

सो प्रसारण लाइन प्रस्तावित नेपाल भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि जोडिने भएकाले यहाँ बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशको बजारमा पुर्याउनसमेत सहयोगी बन्ने छ। नेपाल र भारतबीच समान लगानीमा ४०० केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने सहमति भइसकेको छ।

सरकारी विवरणअनुसार करिब ८३ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको  विद्युत् उत्पादन सम्भावना भए पनि  हाल देशमा दुई हजार १०० मेगावाट अर्थात् करिब दुई प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको छ।

हाल सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट तीन हजार ५०६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। यस्तै निजी क्षेत्रबाट दुई हजार १४१ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भई  निर्माणको चरणमा छन्। कूल एक हजार ८५२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भई पिपिएको प्रतिक्षामा छन्।

सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पिपिए भएको छैन। निजी क्षेत्रका ७२ मेगावाट आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका लागि आवेदन दिए पनि विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ। सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा वा बजारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै पिपिए गर्ने बताउँदै आएको छ।

ऊर्जा उद्यमी दुलालका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र विकासका लागि निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब रु १२ खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप रु १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ।

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि झनै आवश्यक

नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।

हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटाैँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्गहरु आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ। त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन हाम्रा लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ।

जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोडन पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने सुवेदीको तर्क छ।

यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको  प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि मात्रै रु नौ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ।

आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ। जुन लगानी प्रत्येक वर्ष पाँच खर्ब ५० अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ। यो सरकारको हाल भैरहेको वास्तविक विकास खर्च भन्दा तेब्बरले बढी हुन जान्छ।

आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनेको खण्डमा प्रतिवर्ष आठ लाख मानिसले रोजगारी पाउने र आयोजना निर्माण भइसकेपछि हरेक आयोजनामा १० जनाका दरले नियमित रुपमा एक लाख ३० हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन्।

ती आयोजना निर्माणका क्रममा मात्रै राज्यले रु एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्राप्त गर्नेछ। आयोजना निर्माणपछि सरकारले वार्षिक रुपमा रु नौ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म रु ५३ अर्बका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ।

आर्थिक लाभ एवम् हाल बनीरहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा आदानप्रदानका लागि पनि नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी दुलालको भनाइ छ।

सरकारी एवम् निजी क्षेत्रका आयोजनामा भइरहेको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि एमसिसीले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ।

नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता

सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। एमसीसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो। त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। यस्तै, विसं २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो।

एमसीसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो। सोही आवेदनका आधारमा एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरे।

सोही पत्राअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो।

यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राख्ने निर्णय भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता पनि गराए।

यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो। रासस