नेकपा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसंगै संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयावधिभित्र पनि संविधान बन्न नसकेपछि सात दलको आपसी सहमतिबाट पुन: म्याद थप गरी फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो। त्यसपछिको कडा परिश्रम र मेहनतबाट संविधान बन्यो।
यो कुरा कुनै प्रसंग, कुनै सन्दर्भमा जोड्नुभन्दा पनि तत्कालीन समयमा सात दलकै सहमति र सहकार्यमा मुलुक झण्डै ८ वर्ष चल्यो। साच्चै भन्ने हो भने तत्कालीन समयमा सात दलको अधिनायकवादमा मुलुक चलेको थियो। सात दल भनिएता पनि वस्तुत तीन दलकै अधिनायकवादमा मुलुक चलेको थियो।
त्यो समयमा जनताले मुलुकमा संविधान निर्माणकै लागि, संक्रमणकालीन समयकाे अन्त्यका लागि राजनैतिक दलको त्यो अधिनायकवाद स्वीकारेका थिए। राजनैतिक दलको सहमति र सहकार्यबाट मुलुकको सञ्चालन स्वीकारेका थिए।
परन्तु संविधान घोषणपश्चात तीनै तहको निर्वाचन भई प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणपछि पनि सरकारमा बसेका, सरकारको नेतृत्व लिएका राजनीतिक दलबाट संविधान निर्माण पूर्वका सरकारले चलाए जस्तै, सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलका नेताहरुले न्याय कानून, विधी-विधान र संविधानविपरीत आपसी सहमति र सहकार्यमै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी सरकार चलाएका छन्। यिनै अवस्थालाई नै अधिनायकवाद भन्नुपर्छ।
१२ बुँदे शान्ति सम्झौता र त्यसपछि संविधान घोषणा भई तीनै चरणको चुनाव सम्पन्न हुनु पूर्वको सरकारले सरकार चलाउने रणनीति, प्रवृति, प्रकृति, सहमति र सहकार्य नै थियो। तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलकै सहमति नै संविधान थियो, निर्णय नै नियम र कानुन थियो।
त्यो संक्रमणकालमा मुलुकको स्थिरताको लागि, संविधान निर्माणको लागि नेपाली जनताले तत्कालीन समयको सरकारको त्यो अधिनायकवादलाई स्वीकारेका थिए। स्वीकार्नु पर्ने कारण हामी सबैको विविध विचार बाेकेको विविध पार्टी जसले हामी सबैको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। तर यसकाे मतलब यो हाेइन कि संविधान क्रियाशील भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा पनि त्यो अभ्यासमै सरकार चल्नुपर्छ। अहिले सरकारमा सम्मिलित दलहरु त्यही हेंग ओभरमा छन्, त्यही अभ्यासमा, त्यही सहमति, सहकार्यमा छन्।
यसले संविधानको मर्मलाई घात गरेको छ। हाम्रो सहमति, हाम्रो सहकार्य नै नियम हो, कानुन हो। यस्तो सन्देश दिँदै छन्। सरकारको निर्णय नै कानुन हो र आदेश नै फैसला हो, यस्तो देखिँदै छ।
संविधानसभाको सरकारमा रहँदाको सरकार चलाउने अभ्यासमा रहँदाको नेपाली कांग्रेसले परिवर्तित राजनीतिमा आफूलाई, आफ्नो पार्टीलाई र त्यो पार्टीमा समाहित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समाहित गर्न सकेनन् भने, संविधान र विधि विधानमा चलाउन सकेनन् भने, या चलाउन चाहेनन् या समाहित गराउन चाहेनन् भने, के यो पार्टीको अहिले प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभिष्ट थियो त ?
भविष्यमा प्रश्न नउठोस् र यो पनि दोष नलागोस् कि कांग्रेसको कारण संविधान धरापमा पर्यो। जस्तो कि अहिलेकाे घटनाक्रमले वर्तमान सरकार त्यही अभ्यासमा छ। जस्तो कि प्रतिनिधिसभाको चुनाव पूर्व संविधानसभा रहँदाको सरकार शैलीमा नेपाली कांग्रेस र त्यसकाे नेतृत्वमा निर्मित सरकार छ।
त्यही शैली सरकारमा उपस्थित दलमा छ, हामीबाहेक अन्य दलमा छैन। यो विचारले सबैको र सबै ठाउँको नायकत्व हरण गर्दै त्यसरी नै नियम कानुन र विधिको शासनलाई कुल्चँदै वर्तमान सरकारको अगाडि बडने प्रवृति देखिँदै छ।
यो पथले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हुँदा दुरुस्त कानूनी राज्य, संविधानको अक्षरश पालना गराउँदै मुलुकलाई विधि-विधानले चलाउन नै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसमा समावेश भएका सहयात्री दलले लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि उभिनुपर्छ र उत्रनु पर्छ।
समय रहँदै सच्चिएर आउँछन् भन्ने तत्कालीन सहयात्री दलमा यही विश्वास र भरोसा राखौँ।
