अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे लाखाैँ रूपैयाँ अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ।
वडाध्यक्ष पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वडामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ७ लाख ३९ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ रकम अनियमितता गरेको खुलासा भएकाे हाे।
उक्त कार्यक्रम अन्तरर्गत गाउँपालिकाबाट १ सय १० जना व्यक्तिलाई रोजागर दिने र त्यसबापत प्रतिव्यक्ति ५१ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ रकम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर, वडाध्यक्ष पोखरेलले धेरैलाई राेजगारी दिएकाे देखाउन सोही रोजगारी बाँडेर ३ सय ६७ जनालाई दिएको बताएका थिए। ती व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार ५ सय रकम भुक्तानी गरेको उनले बताउँदै आएका छन्।
यसरी वडाध्यक्ष पोखरेलले कार्यक्रमलाई आफू अनुकुल बनाएर ठूलो रकम अनियमितता गरेको भनी छानविनको लागि प्रशासनमा उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा छानविन गर्दा वडाध्यक्षले ३० जना नक्कली व्यक्ति खडा गरेर उक्त रकम चप्काएकाे जिल्ला प्रशासन अर्घाखाँचीले निष्कर्ष निकालेको छ।
‘उक्त कार्यक्रममा सहभागी श्रमिकहरूलाई जम्मा गरी सनाखत गराउँदा ३६७ मध्ये ३३७ जना मात्र उपस्थित देखियो,’ प्रशासनको रिपोर्टमा उल्लेख छ। (हेर्नुहाेस् रिपाेर्ट)
रिपोर्टअनुसार वडाध्यक्ष पोखरेलले उपस्थित गराउन नसकेका प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पारिश्रमिक रु. १५ हजार ५ सयका दरले उक्त ३० जना फर्जी व्यक्तिहरूको रु.४ लाख ६५ हजार रकम आफ्नो खल्तीमा हालेका थिए।
यस्तै १ सय २९ जनालाई २६ दिन काम गरे वापत ३० दिन बराबरको रकम भुक्तानी गरेको मध्येबाट १२९ जनाको ४ कार्यदिन बराबर हुने ५१६ कार्यदिन र ५ जनालाई २७ दिन काम गरे वापत ३० दिन बराबरको रकम भुक्तानी गरेको मध्येबाट ५ जनाको ३ कार्यदिन बराबर हुने १५ कार्यदिन गरी जम्मा ५ सय ३१ कार्यदिन बराबरको रकम रु.२ लाख ७४ हजार ५ सय २७ गरी जम्मा रु.७ लाख ३९ हजार ५ सय २७ वडाध्यक्ष पोखरेलले अनियमितता खुलेकाे हाे।
वडाध्यक्ष पोखरेलले अनियमितता गरेको पुष्टी भएपछि उक्त रकम फिर्ता गराईएको प्रशासनले उल्लेख गरेको छ। वडाध्यक्ष पोखरेलकाे अनियमितताकाे धन्दा यतिमै राेकिएकाे छैन। उनले काममा उपस्थित नभएका ११ जनाको नामबाट पनि रकम निकासा गरेको रिपाेर्टमा उल्लेख छ।
यसरी वडाध्यक्ष पोखरेलले बेरोजगारी र गरिबी रहेको, कोभिड– १९ का कारण जीवनयापन गर्न गाह्रो भएकाले धेरैलाई समेट्न खोजेको मनासय राखी कार्य गरेको भने पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनको गर्भमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको पाइएको प्रशासनले बताएको छ।
यस्ताे छ जिल्ला प्रशासनकाे रिपाेर्ट:
