गठबन्धन सरकारसँग जनताप्रति अलिकति पनि प्रतिबद्धता छ भने वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गरोस्
माघ ६ को चिसो बिहानमा ‘गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव : वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँको राजनीतिक माहोल तात्यो। सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा अगाडि सारेको भनिएको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी एमालेले ‘स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल’ भनेर जवाफी झटारो हान्यो। एमाले ब्युँतिएपछि दोस्रोपटक संसद् विघटन गरी संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न तम्सिएको एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन कहिल्यै मूल एजेन्डा रहेन। त्यसै पनि संघीयताको मूल मर्मविपरीत अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई संघको ‘मातहत निकाय’ घोषित रूपमै भन्न भ्याए र त्यहीअनुरूप बर्ताव पनि गरिरहे।
संघीयता वास्तवमा माओवादीको मुद्दा थियो। पछि मधेसले यसलाई आफ्नो मुद्दा बनायो। यी दुई जबर्जस्त शक्ति बनेपछि कांग्रेसले यसलाई स्विकार्यो। संविधानसभामा आठ वर्ष लामो माथपच्चीपश्चात् संविधानतः स्विकारिएको संघीयतालाई त्यसको मर्मअनुरूप संस्थागत परिपाटी बसाल्ने विषयमा भने यी दुवै पार्टी विभिन्न कारणले चुके। बहुसंख्यक दलहरूले संघीयता स्वीकार गरे तर संघीयतालाई संस्थागत गर्न जेजस्ता अन्तर–समन्वय गर्ने प्रभावकारी संघीय संवैधानिक संस्थाको संस्थागत विकास आवश्यक पथ्र्यो, प्रथम निर्वाचित संघीय संसद् तथा नेकपाको बहुमतको सरकारले व्यवस्थित गर्नै चाहेन। वास्तवमा संघीयताको मर्मअनुरूप संघ समन्वयकारी, सहजकारी (फ्यासिलिटेटर) तथा नियमनकारी भूमिकामा तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनकारी भूमिकामा रहँदा मात्र संघीय शासन व्यवस्था प्रभावशाली बन्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी हुँदा मात्र मुलुकको चौतर्फी विकास सम्भव हुन्छ।
