राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धित हुँदा बखत किसान र मजदुरसँग नेताहरुको गहिरो मितेरी थियो। सो समयमा कतिपय नेताहरुको आश्रयस्थल गरिब किसानका घर नै हुन्थ्यो। किसानको घरमा महिनौंसम्म लुकेर बस्ने र गोप्य ढङ्गले सङ्गठन विस्तारका कार्य गर्थे, उनीहरु।

किसानले ‘अतिथि देवो भवः’ को रुपमा सम्मान र सत्कार गर्थे। पाहुना नेताहरुलाई आवतजावतका लागि धानपात बेचेर भएपनि आर्थिक सहयोग जुटाउँथे। प्रहरीबाट जोगाइ राख्नका लागि भरसक प्रयास गर्थे। प्रहरीले थाहा पाउँदा किसानलाई कुटाई र थुनाईसम्म पीडा भोग्नु पर्दथ्यो। तापनि, किसानले मितेरीको लाज बचाएर राखे।

किसानका घरमा आश्रय लिने नेताहरुमा अधिकांस बामपन्थी विचारधारा नेताहरु नै हुन्थे। २०५२ सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेपछि नेकपा माओवादीहरुको पनि बासस्थल विकट पहाडी क्षेत्र र मधेशको पिछडिएको क्षेत्र नै थियो। माओवादीहरुलाई पनि किसान परिवारले आश्रय दिनुका साथै दर्जनौं कार्यकर्तालाई पटकपटक खानासमेत खवाउँथे।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि एमालेका चार जना र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुई जना गरी ६ जना बामपन्थीहरु प्रधानमन्त्री भए। दर्जनौं व्यक्ति मन्त्री पदका साथै विभिन्न उच्च राजनीतिक पदमा विराजमान भएका छन्। कांग्रेसबाट तीन जना पटकपटक प्रधानमन्त्री भए। सयौं किसानका छोराहरु मन्त्रीका साथै विभिन्न पदमा आसिन भए। तापनि, किसानको अवस्थामा खासै सुधार भएन।

पार्टीहरु प्रतिबन्धित हुँदा नेता र किसानबीच मितेरी थियो। सत्तामा पुग्दा उद्योगपति, व्यापारी र ठिकेदारसँग नेताजीहरुको मितेरी भयो। के नेताहरुले किसान मितहरुलाई बिर्सेकै हो त ?

शतप्रतिशत रुपमा बिर्सैकै भन्न मिल्दैन। मुलुकमा पुनःप्रजातन्त्र स्थापनापछि किसानको हकहितका लागि सरकारले योजना पनि बनाए, बजेटको व्यवस्था पनि गरे। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो। सर्वप्रथम, रासायनिक मल, सिँचाइ र उन्नत किसिमका बीउबिजनको अभाव हुन नदिनतर्फ तत्पर रहनु पर्दथ्यो।

सिँचित क्षेत्रको क्रमिक रुपमा बढोत्तरी भइरहेको अवस्था छ। तर, रासायनिक मलको अभावले जहिले पनि किसानलाई पिरोलिने गरेको छ। दूर्भाग्य, तीस बर्षदेखि रासायनिक मल उत्पादनको कारखाना स्थापनाको विषय सरकारको घोषणामै सीमित रह्यो। यसो नहुनुको मुख्य कारण जे भएपनि बजेटको अभाव पक्कै होइन।

रासायनिक मलको आयात ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरी’ जस्तो त होइन। रासायनिक मलको बोलपत्र र कम्पनीसँग गरिने सम्झौता ठुलो रकमको चलखेल वा कमिशनको खेल हुने चर्चा सुनिन्छ। मल उद्योग स्थापना भएपछि आयात रोकिनेछ र कमिशनको खेल बन्द हुनेछ। सोही, कमिशनको खेलको कारण कतै उद्योग स्थापनातर्फ कुनै सरकार गम्भीर नभएको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।

रासायनिक मल खरिदमा हुने गरेका चलखेलको नौलो घटना हामी सबैलाई थाहाकै विषय हुनुपर्ने हो। रासायनिक मलको खरिदमा अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियारले पुसको तेस्रो सातामा कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित दश जनामाथि उच्च अदालतमा रु एक अर्ब ५३ करोड रकम असुलउपर र सजायको मागसहित मुद्धा दर्ता गरेको छ। रासायनिक मल खरिदमा कमिशनको खेलको सम्बन्धमा विगतमा पनि पटकपटक समाचारको विषय बनेको हो।

पञ्चायतकालमा कृषिका अधिकांश प्राविधिक गाउँका किसानको घरमा बस्थे। बालवालिकालाई बिहान-बेलुकी पढाउँथे, सो बापत बस्न र खानपानका साथै सम्मानपनि पाउँथे। प्राविधिकले किसानहरुलाई खेतीको सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाहका साथै बीउबिजन र बालीमा रोग लागेमा उपचारको विधिको जानकारी गराउँथे।

वास्तवमा, उतिखेर किसानलाई धेरै सहज थियो। पञ्चायत गयो, प्राविधिक फर्किए। अब किसानको घरदैलोमा कृषि प्राविधिक पुग्दैनन्। कृषिसम्बन्धी सल्लाह र बालीको निरीक्षणका लागि किसानलाई कृषि कार्यालय पटकपटक धाउनुपर्छ। हेर्दाहेर्दै कृषिका कर्मचारीहरु मोटाउन थाले र किसान दुब्लाउँदै गए।

कहिले हुरीबतास, कहिले किराको प्रकोप र कहिले बाढीले डुबाउँछ। कतै पानीको अभावमा बाली सुख्छन्। ठेगान छैन्, कहिले कुन विपत्तिले समात्ने हो। चुरे क्षेत्रमा व्यापक रुपमा वन फँडानी र अनाधिकृत रुपमा गिट्टी, बालुवा र माटो झिक्दा बर्षेनी बाढीको प्रकोप र भूक्षयले गर्दा खासगरी मधेश प्रदेशका खेतीयोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ।

पूर्वी क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा खेतीको व्यवसायीकरण भएको देखिन्छ। किसानहरु अलैची, चियामा मात्रै सीमित नरही वेमौसमी तरकारी र अदुवाको उत्पादन गरेर ठूलो परिमाणमा कराेडाैँ मूल्य बराबरको भारत निर्यात गर्छन्। देशको अन्य भागमा सोहीअनुरुपमा कृषिवस्तुको उत्पादन र व्यापारीकरण गर्ने वातावरण सृजना भएमा मुलुकको आर्थिक अवस्था एक दशकमै एशियाको मापदण्डमा पुग्न सकिनेछ। तर, सरकारको चासो भएपनि यस विषयमा किसानसँग मिलेर गुरुयोजना तयार नगर्दा किसानको सट्टा व्यापारी र कर्मचारीहरु लाभान्वित भइरहेको देखिन्छ।

पेट्रोल महंगाे भयो भनेर काठमाडौंको माइती मण्डलालगायत विभिन्न ठाउँमा विरोधको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। टेलिभिजनमा धमाधम ‘ब्रेकिङ्ग न्यूज’ प्रसारित हुन्छ। यस्तो लाग्छ कि देशमा धेरै ठुलो उत्पात भयो। लाखौंको गाडी चढ्ने हैसियतवालाको लागि सडक तताउनेहरुको लाम लाग्छन्। लाखौंको मोटरसाइकलमा बसेका एक जनाले तीस रुपैयाँको पान चपाउँदै २० रुपैयाँको चुरोट सल्काउने मोटरसाइकल धनीलाई भन्छन्, 'यो सरकार पनि काम नलाग्ने खालको छ, पेट्रोलमा फेरि पाँच रूपैयाँ थपेछ।'

किसानको मलखादका साथै उपजको उचित मूल्य नपाएको भनेर  सडकमा उत्रनु त टाढाको कुरा, हत्तपत्त बोल्नपनि चाहँदैनन्। उखुका किसानलाई चीनी मिलका सञ्चालकसँग उखुको मूल्य पाउनका लागि काठमाडौंमा महिनौँ धरर्नामा बस्नुपर्छ। सञ्चार क्षेत्रले दबाब बनाएपछि सरकार तातिन्छ।

२०६७ सालको जणगणनाको आधारमा कूल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत किसान परिवार छन्। सोमध्ये ५३ प्रतिशतसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम भूमि छ। दुई हेक्टरभन्दा बढी ४ प्रतिशत किसान र २२ प्रतिशत किसान सोभन्दा बढी जग्गाका मालिक छन्। ६० प्रतिशत किसानलाई खेतीपातीबाट बर्षभर खाद्यान पुग्दैनन्। खेतीबाट आम्दानी नदेखेपछि अन्य रोजगार वा विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपरेको छ। सो कारणले हजारौं विघा जग्गा बाँझै छन्। विगत, एघार बर्षको अवधिमा खेतीमाथि निर्भर किसान परिवारको सङ्ख्याका साथै जग्गा प्लटिङ, नदी कटान र नहर, सडक निर्माणलगायतले गर्दा खेतीयोग्य जमिन बर्षेनी घट्दै गइरहेको छ।

किसान आन्दोलन

मुलुकमा २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रमा पटक पटक किसान आन्दोलन भएको थियो। सो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य जाली तमसुक च्यात्ने, जमिनदारको भकारी फोर्ने, खेती मजदुरको मजदुरीमा बृद्धि गर्नुपर्ने, बेठबेगारी बन्द गर्नुपर्ने र ब्याजदर २५ प्रतिशतलाई आधामा झार्नुपर्नेलगायतका माग थियो। २०२८ सालमा झापा आन्दोलन सुरु भएको थियो।

सन् १९६७मा पश्चिम बङ्गालको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का नेता चारु मजुमदारले एउटा सानो गाउँ नक्सलबारीबाट किसान आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सो आन्दोलन ‘नक्सलवादी आन्दोलन’को रुपमा स्थापित भयो। सोही नक्सलवादीको नीतिलाई अङ्गिकार गर्दै ८०० जना किसानको समूह बनाएर झापामा कम्युनिष्टहरुले किसान आन्दोलन गरेको थियो। त्यो झापा क्रान्तिको रुपमा चिनिन्छ। एक दुई जना जमिन्दारको हत्यापछि प्रहरीले कडाइ गर्दा ३० महिनामा सो आन्दोलन सेलाएर गयो। किसानको लागि जतिपनि आन्दोलन निर्णायक भूमिकामा पुग्नुअगावै सेलाएको देखिन्छ।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा आउँदा २०५२ सालदेखि शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेलसम्म जग्गा खोस्ने र वितरण गर्ने कार्य थालेको थियो। यस प्रकारका गतिविधिले गर्दा कतिपय किसान परिवार बाध्यतावश जग्गा बेचेर पलायन भए। शहरमा चाप बढ्यो। कतिपय किसानले मजदुरको अभावमा धान, गहूँ उत्पादन हुने खेतमा बृक्षारोपण गरे र जग्गाको प्लटिङ्ग गरे। स्वभाविक रुपमा उत्पादन घट्ने भयो। राणा शासनको अन्त्यपछि ७० बर्षको अवधिमा नेपालमा किसान र मजदुरको नाममा राजनीति हुँदै आएको छ। धेरै भयो अब राजनीति होइन, कृषि क्षेत्रको उन्नतिका लागि गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रपछि राजनीतिमा आर्थिक सञ्चयतर्फ अधिकांश नेताहरु व्यापारीसँग सम्बन्ध बनाउँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता मुछिएका घटनाहरु बारम्बार समाचारमा आउने गरेका छन्। ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार र पशुपति क्षेत्रको धर्मशालामा अतिआधुनिक होटेल खोल्नका लागि गरेका सहमति अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। २०४८ सालदेखि नै नेताहरुको मित व्यापारी भएपछि नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुहरु लाभान्वित भए, तर राष्ट्रलाई आर्थिक क्षति व्योहोर्नु परेको देखिन्छ।