हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्न नागरिक समाजले अपिल गरेको छ।
डा. केदानरनरसिंह केसी, चरण प्रसाईं, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षितले शुक्रबार संयुक्त रुपमा अपिल जारी गर्दै मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘मन्त्री रेणु यादवले यही ५ माघ २०७८ रौतहटको गौरमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्तिहत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं,’ उनीहरूले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ।
अपिल
संघीय सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले यही २०७८ माघ ५ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्तिहत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं।
१. चर्चित ’गौर हत्या काण्ड’ २०६३ चैत ३ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको अग्रसरतामा घटाइएको सामूहिक हत्या थियो, जसमा २८ जना माओवादी समर्थक व्यक्तिहरूले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपरेको थियो। वर्वर र पाशविक यस हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा अझैसम्म उभ्याउन नसकिएको र समाजमा दण्डहीनता कायमै रहेको अवस्थामा मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्तिले उक्त हत्याकाण्डमा निजको दलको समेत सहभागिता भएको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको छ।
२. मन्त्री रेणु यादवले माघ ५ गते आयोजित सोहीकार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) को नाम लिएर राउतलाई गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेरा हाली ज्यान लिने धम्की दिएको तथ्यसमेत प्रमाणित हुने श्रव्य–दृश्य सामग्री सार्वजनिक भएके छ। मन्त्री पदको गरिमालाई नसुहाउने, आपराधिक मनोवृत्ति प्रष्ट पार्ने, पुरानो अपराध समेत सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने रेणु यादव जनताप्रति उत्तरदायी कुनैपनि पदमा रहन अयोग्य भएको यसबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
३. बहालवाला मन्त्रीले व्यक्ति हत्याको धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डमा सामेल भएको विषयलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल हो। मन्त्री यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त नहुनुले यस्तो हिंसात्मक सोच र कार्य संघीय सरकारको धारणा हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत पैदा भएको छ।
मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो र यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैं लिनु अति आवश्यक छ। अतः हामी प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं।
