भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएको १७ दिनपछि नेपाल सरकारले मुख खालेको छ।
ऐतिहासिक तथ्यहरुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूमि भएको प्रमाणित गरिसकेको र त्यो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरी संविधान संशोधन गरिसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपालको प्रतिक्रिया अपेक्षित थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र संसदमाथि हस्तक्षेप एकजुट भएका दलहरुको गठबन्धनमा सरकार चलिरेहको छ।
तर सरकार बन्नुअघि नै आफूहरु सत्तामा आए भारतलाई समेत कम्फर्टेबल हुने बताएका गठबन्धनधारी नेताहरू सहभागी देउवा सरकार भारतको हस्तक्षेपबारे भने मुख खोल्नै आनाकानी गरिरहेका छन्। बल्लबल्ल बोलेको पनि झारो टार्ने खालको छ।
