के प्रदेश नं. २ को नामाकरण हुन्छ ? ‘अहँ हुँदैन’ ! किन हुँदैन ? कसले रोकेको छ ? यो कुनै केटाकेटीको नामाकरणको विषय हो र? लौ ! पण्डितजी आए, पात्रो पल्टाए, जन्मको समयको आधारमा नाम सुझाएँ। यसरी, कहाँ हुन्छ ! प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेशका राजनीतिक पण्डितजीहरुबीच सहमति हुनुपर्छ, तब नामाकरण सम्भव छ।

पण्डितजीलाई सम्मान र दक्षिणा दिए पुग्छ तर, राजनीतिक पण्डितको लागि त प्रदेशको नामाकरण राजभोग र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयवस्तु हो नि। नेताजीहरुलाई दक्षिणामा राजभोग चाहिएको छ। त्यसैले प्रदेशको नामाकरण आफ्नो अनुकूल नभए राजभोग अर्काेले गर्ने हो कि भन्ने डरले सताएको होला। वनको बाघभन्दा मनको बाघ बढी खतरनाक हुन्छ।

चार बर्षदेखि सुन्दै आएको छु, तपाईंहरुको प्रदेश–२ कि दुई नम्बरको प्रदेश। के गर्नु, यस्तै हो ! नेताजीहरुको अनिच्छाले प्रदेशको नाममाथिको व्यङ्ग्य सुन्नुपर्छ। उपाय पनि छैन, अझै केही बर्ष सुन्ने न हो। केही छैन, सुनिदेउँला ! एक कानले सुन्ने र अर्को कान उडाउने न हो। जनताले टुलुटुल हेर्ने, सुन्ने र चर्चा गर्नुबाहेक के गर्न सक्छन् र। ढुक्क हुनुस् ! नेताजीहरुलाई प्रदेशको नामाकरणको मुद्धाभन्दा ठूलो मुद्धा भेटिएपछि स्वतः प्रदेशको नामाकरणको साइत जुर्छ।

लालबावु राउतले मुख्यमन्त्री पदमा २०७४ साल फागुन ३ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। उनको कार्यकालको चार बर्ष पुग्न थालेको छ। शपथ ग्रहणलगतै मुख्यमन्त्री राउतले यस प्रदेशलाई ‘नमूना’ को प्रदेश बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो। यो प्रदेश नमूनाको प्रदेश बन्यो कि कुन प्रदेश बन्यो भन्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउतलाई पहिले आफैं आत्ममूल्याङ्कन गर्नु नै उचित हुनेछ।

यसअघि, प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी जनकपुर र प्रदेशको नामाकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। ती दुईवटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव पहिले पेश गर्ने र सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गराउने मधेश केन्द्रीत दलको रणनीति थियो।

सो रणनीति तह त दुईवटै प्रस्ताव अस्वीकृत भए। यसपल्ट, पनि सोही अवस्था दोहाेरिने सम्भावना देखिन्छ। जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउनुछ भने मधेश प्रदेशको प्रस्तावलाई पहिले पारित गर्नुपर्ने शर्त फेरि राखिनेछ। यस सम्बन्धमा एक जना प्रदेशसभा सदस्यले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री राउत पनि नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा तत्कालको लागि आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि यथावत नै राख्न खोजेको देखिन्छ। वीरगञ्ज क्षेत्रका जनता स्थायी राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाएको कारणले मुख्यमन्त्री राउत र लोसपाका जीतेन्द्र सोनलहरुको रणनीतिमा परिवर्तन भएको त छैन भनि विषय विचारणीय छ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुँदा मधेश केन्द्रीत दलहरु संविधानसभा छोडेर सडक आन्दोलनमा उत्रे। आन्दोलन चरम अवस्थामै रहेको समयमै संविधान जारी भयो। उतिखेर, मधेश केन्द्रीत दलको ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ लगायतका मागहरु संविधानमा समेटिएन।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समतल भूमिमा मधेशको २१ जिल्ला पर्छ। एक–दुई जिल्लाबाहेक थारु, राजवंशी, मुश्लिम र मधेशी समुदायलगायतको बाहुल्यता छ। सोमध्ये आठ जिल्लाको मधेशी समुदायको बाहुल्य क्षेत्रको रुपमा सीमित गरी प्रदेश नं–२ बनाइएको हो। मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेश मधेशी समुदायको लागि छुट्टयाइएको अर्थमा सम्झनु पर्छ। यो आठवटा जिल्ला मधेशको बीचको भूभाग हो।

जसपाको भूमिका

मधेश केन्द्रीत दलहरुले यस प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएपनि यस प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिमा कतै न कतै कमी छ कि नियतवस पारित गराउन नखोजेको हो भनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। मधेश केन्द्रीत दलभित्रै प्रदेशको नाम एकमत नरहेको चर्चा पनि छ।

जनता  समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नेकपा(माओवादी) केन्द्रको समर्थन र सहभागिता पनि छ। वर्तमान परिपेक्ष्यमा चार दलको संयुक्त सरकार भएकाले प्रदेशको नामाकरणको लागि यो सुनौलो अवसर हो। नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा विभिन्न दलका प्रदेशस्तरीय नेताबीच एक नाममा सहमति नभएको कारणले मतदानबाट टुङ्गो लगाउन खोजिएको हो।

वास्तव, यो समस्याको समाधान गर्नुछ भने सहमति जुटाउनका लागि प्रदेश सरकारका साझेदार दलका केन्द्रीय तहका शीर्षस्थ नेताहरुसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने हो। मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रदेशको नामाकरणको लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। उपेन्द्र यादवले सत्ता साझेदार दल शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपाल, प्रचण्डसँग र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुले ओलीसँग वार्ता गरी नामाकरणको विषयमा सहयोगका लागि आग्रह गरेमा निश्चित रुपमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित हुनेछ।

प्रदेशको राजनीति अवस्था

मधेश आन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रीत दलले राम्रो सफलता पाएका थिए। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएको आक्रोश र मधेशवादी दलहरुमा फुटको कारण दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशमा अधिकांस सिट गुमाउनुपरेको थियो। त्यसपछि, संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुँदा मधेशका मागलाई समेटन नखोजेको भन्दै मधेश आन्दोलित भयो।

२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको प्रभाव पर्‍यो र मधेश केन्द्रीत दलले अपेक्षाकृत सफलताप्राप्त गरे। समग्रमा भन्नुपर्दा, जव– जव मधेश आन्दोलित हुन्छ, तब–तब मधेश केन्द्रीत दलको चुनावी ग्राफमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। अहिले मधेशमा आन्दोलनको कुनै वातावरण तयार छैन। तसर्थ, मधेश केन्द्रीत दलले अनाहकको विवादबाट जोगिन खोज्छन्।

सोही कारणले यस प्रस्तावलाई अझै धकेल्ने नीति बनाउँछन्। किनभने, तीन महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित भएमा एक पक्ष खुश हुने र अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुनेछ। ती विषयलाई उचालेर चुनावी मुद्धा बनाउने छन्। सोही कारणले खासगरी, जनता समाजवादी पार्टी यस विवादबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्ममा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाइनेछ। यदि, मतदाताले पाँच बर्षको अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रदेशसभाबाट अनुमोदन किन गराउनु भएको भनेर सोधिएमा एकले अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने र आफू उम्कने दाउमा छन्।

मधेशी किन भन्छन् ? 
उहिले ‘मधेशी’ शब्द हेपाईंको रुपमा प्रचलनमा थियो। मधेशी शब्दको सम्बोधन सुन्दा, आफूलाई हेपेर सम्बोधन गरेको बुझिन्थ्यो। पहाडी समुदाय आफूलाई मात्र नेपाली ठान्थे र अधिकांश मधेशीहरु उनीहरुलाई ‘पहाडे’ भन्न डराउँथे। ‘हामी नेपाली, तिमी मधेशी’ को भावना थियो।

मधेश आन्दोलनपछि ‘मधेशी’ शब्द प्यारो भयो। पहाडी समुदायलाई पहाडी भन्ने हिम्मत आयो। उनीहरुले पनि वास्तविकतालाई  स्वीकार गरी नेपालका सवै वासिन्दा नेपाली हुन् भनि भावना आत्मसात गरे। यो मधेश आन्दोलकै देन हो। तर, नेपालको दक्षिणी भेगलाई मधेश किन्न भन्न थालिएको सम्बन्धमा छोटो चर्चा गर्नुपर्ने भयो।

सन् १८१६को सन्धिले नेपालको एक तिहाईभन्दा बढी भूभाग भारतको इष्ट इन्डिया कम्पनीको अधिनमा पुग्यो। नेपालले गुमाएको भूभागमा काली नदीको पश्चिमी भाग हालको उत्तराखण्ड, सतलज नदीका पश्चिमका केही क्षेत्रहरु, काँगडा, वर्तमानका हिमाचल प्रदेश र तराईका धेरै भूभागहरु उल्लेख गर्छन्। तर, मधेशका कुन-कुन भूभागहरु भारतको अधिनमा छ, त्यस विषयमा उल्लेख गर्न चाहँदैनन्।

नेपालका अधिकांश लेखक एवम् पत्रकारहरुले सिकिम्म, दार्जिलिङ, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, गढवाललगायत पहाडी समुदाय बसोवास गरेका क्षेत्र नेपालको थियो, भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउँछन् र भारतबाट फिर्ताको लागि आवाज बुलन्द गर्छन्।

पहाडी समुदायका बच्चा–बच्चालाई ति क्षेत्र नेपालको थियो भन्ने जानकारी गराउँछन् तर, नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा नेपालको क्षेत्र कहाँसम्म थियो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैनन्। किनभने, त्यो क्षेत्रको बारेमा जानकारी नगराउनुमा गम्भीर रहस्य लुकेको छ।

भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल र बङ्गलादेशको दुई जिल्लासम्म नेपालको भूभाग थियो  र सो क्षेत्रमा मधेशी समुदायको बसोबास थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा पश्चिमी  चम्पारण जिल्लालगायत सतलज नदीसम्म र गोरखपुरलगायतका क्षेत्र नेपालमा पर्दथ्यो। विहारको सीतामढी, दरभङ्गा, मधुवनी, सहरसा, छपरा, पूर्णिया, किशनगञ्जलगायतका जिल्लाका अधिकांश भाग नेपालमा पर्दथ्यो। (यस विषयमा विस्तारमा लेख्ने छुँ) अव, आउँ, विषयवस्तुमा।

सन् १८१६ अघिको मधेशको यो भूभाग मुलुकको मध्य भागमा पर्दथ्यो। किनभने, सीमावर्ती दक्षिणी जिल्लाभन्दा कम्तिमा सयौं किलोमिटर दक्षिणी भागसम्म नेपाल फैलिएको थियो। त्यो बेलामा अहिलेका दक्षिणी सीमावर्ती जिल्लाहरु देशको बीचको भाग पर्दथ्यो। अर्थात ‘मध्यदेश’। कालान्तरमा मध्यदेश अपभ्रंश हुँदै ‘मधेश’ नाम परेको बुझिन्छ। त्यसपछि, मधेशमा बस्नेहरुलाई मधेशी भन्न थालिएको हो। यो मेरो बुझाई हो।