जुम्लास्थित तिला गाउँपालिका–३ सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय कुडारीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दल गिरीले आफैँलाई बीस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरका छन्।

उनको अध्यक्षतामा २७ माघ ०७६ मा बसेको बैठकले कृषि बाली विज्ञान कक्षा सञ्चालनको लागि आएको सशर्त अनुदान रकमबाट कृषि ल्याबमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न दरभाउ पत्र माग गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।

विद्यालयले मागेकाे दरभाउ पत्रअनुसार सुभद्रादेवी डिस्ट्रिब्युटर, सुर्खेत, ग्यालेक्सी साइन्टिफिक ट्रेड काठमाडौं र ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन, बाँकेले सिलबन्दीसहित दर्ता गरेका थिए। त्यसमध्ये न्यूनतम मूल्यमा सामान उपलब्ध गर्ने ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन, नेपालगञ्जलाई सामान खरिदका लागि आदेश दिने निर्णय भएको थियो।

तर, २८ माघ २०७६ मा अध्यक्ष गिरीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन, बाँकेलाई सामान खरिद गर्न पेश्की आदेश नदिई आफ्नै नाममा सामान खरिद गर्न २० लाख रुपैयाँ पेश्कीस्वरुप दिने निर्णय गरेको माइन्युट फेला परेको छ।

उक्त माइन्युट भनिएको छ, 'सरस्वती माविको (कक्षा ९ देखि १२) कृषि बाली विज्ञान लागि आवश्यक पर्ने कृषि ल्याब समान खरिद गर्न यसै विद्यालयका अध्यक्ष दल गिरीलाई नेपाल सरकार, शिक्षा विभाग, मानव स्रोत विकास केन्द्र, तिला गाउँपालिकामार्फत नबिल बैंक लिमिटेडमा रहेको विद्यालयको ७२०१०१७५०००३० नम्बर खातामा आएको सशर्त अनुदान २६ लाखबाट पहिलो पटकका लागि पेश्की स्वरुप २० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।'

अध्यक्ष गिरीको नाममा दिएको पेश्की रकमको बिल भरपाइको आधारमा पूर्ण भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। एक दिनअघि ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन बाँकेलाई सामान खरिद गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भालिपल्टै अध्यक्षलाई सामान खरिदका लागि २० लाख पेश्की दिने निर्णय गरेकाे देखिन्छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवले भने कृषि ल्याब सामग्री खरिद गर्न अध्यक्ष गिरीलाई पेश्की रकम दिने गरी भएको निर्णय बारेमा थाहा नभएको बताए। उनले भने, 'उक्त सामग्री ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन, बाँकेलाई दिएको र उसकै नाममा चेक काटिएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरीले भने कानुनी कुरा आफूलाई थाहा नभएको र विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवकै सुझावअनुसार उक्त निर्णय भएको बताए।

'ग्लोबल साइन्टिफिक कर्पाेरेसन, बाँकेले उक्त रकम आफ्नो खातामा राख्न नपाइने बताएपछि आफ्नो नाममा पेश्की लिने निर्णय भएको हो,' उनले भन, 'के गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो त थाहा भएन। प्रधानाध्यापक यादव नै यसबारेमा जानुन्।'

अनियमितताकाे पराकाष्ठा

अध्यक्ष गिरीले विद्यालयका लेखापाल भनेर राखिएको कर्मचारी शान्तिनाथ योगीले खाइपाई आएको ११ हजार पाँच सय तलबमा १३ हजार पाँच सय वृद्धि गरी २५ हजार पुराइदिएका छन्।

लेखपालले खाइपाई आएको तलबमानमा अध्यक्ष गिरीसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको मिलेमोतोमा एक सय १७ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको हो।

विद्यालयका अन्य करार कर्मचारीले तलब वृद्धि गराउन अनुरोध गरे पनि अध्यक्ष गिरीले तलब नबढाएको एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा याे कुराकाे खुलासा गरे। 'हामी पहुँच नभएका कर्मचारीलाई कसैले सहयोग गर्दैनन्,' उनले भने, 'सकेसम्म विव्यसले हामीलाई थाहा दिँदैन। थाहा पाएर गुनासे गर्‍याैं भने पनि त्यसको सुनुवाई हुँदैन।'

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरीले कर्मचारीको तलबवृद्धि के कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए। उनले भने, 'प्रशासनिक पाटो प्रधानाध्यापकको हातमा हुने।'

अस्थाई शिक्षक भर्नाकाे लागि चर्काे आवेदन शुल्क

गिरीको अध्यक्षतामा गत असोजमा बसेको बैठकले विद्यालयमा खाली भएकाे  शिक्षक भर्नाका लागि आवेदन शुल्क पाँच हजार तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

करिब दुई वर्षदेखि मावि तथा आधारभूत तहको रिक्त लेखा व्यवस्थापन सहित ६ शिक्षक पदको १५ दिनको आवेदन अवधि राखेर २४ मंसिरमा विज्ञापन खुलाइयो।

शिक्षक सेवा आयोगले मावि तहको एक हजार दरखास्त दस्तुर तोक्दा उक्त विद्यालयले गरेको विज्ञापनमा भने पाँच हजार राखेको छ। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जीवनबहादुर भण्डारीले स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालबाटै यति धेरै दस्तुर तोक्नु मापदण्ड विपरित भएको बताएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जुम्लाका प्रमुख मक्कर भण्डारीले उक्त विद्यालयले तोकेको शुल्क मापदण्डविपरित भएको मात्र बताए। 'त्याे स्कुलकाे के कुरा गर्नु डेढदेखि दुई वर्ष शिक्षक पद रिक्त हुँदा पनि विद्यालयले अनुमति लिन आएका छैनन्,' उनले भने, 'स्थानीय तहअन्तर्गतका अन्य आठ विद्यालयले पनि अनुमति नलिइ शिक्षक नियुक्ति गरेकाले ती शिक्षकको जागीर धरापमा छ।'

नियमविपरीत विद्यार्थीबाट शुल्क असुल

शिक्षा नियमावलीमा सरकारले कक्षा १ देखि १२ कुनै पनि नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्न नपमउने व्यवस्था गरेकाे छ। उक्त  विद्यालयल मनोमानी तरिकाले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने गरेकाे स्थानीय मानबहादुर बुढाले बताए। 'त्याे विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म ५० रुपैयाँ र ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीबाट एक सय रुपैयाँ भर्ना शुल्क तोकेको छ।'

साथै, अन्य सिफारिस पत्र बनाउनु परे कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई ५० र चारित्रिक प्रमाणपत्र बापत १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि पाँच सय,  कक्षा १२ को लागि सात सय र लाब्धांक पत्रको आठ सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवले भने विद्यालयको आन्तरिक आय स्रोत नभएकोले शुल्क लिएको बताएका छन्।

'यही रकमबाट खानेपानी, बेन्च मर्मत र कम्प्युटर शिक्षकलाई तलब दिने गरेका छाैं,' उनले भने, 'कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य भने पनि शिक्षकको व्यवस्था सरकारले नगरेका कारण शुल्क उठाउनु परेको हाे। सरकारले कक्षा ६ देखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेको छ। तर, शिक्षक दिएको छैन।'

विद्यार्थीले भने सरस्वती प्राविधिक विद्यालयमा कम्प्युटर शुल्क भनेर लिए पनि अहिलेसम्म कम्प्युटर देख्न नपाएको दुखेसो गरेका छन्।