सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।
यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको रातोपाटीलाई बताए ।
मन्त्री यादवले किसान र चिनी उद्योगीबीचको छलफलपछि मूल्य तोकेर उद्योगमा पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न चिनी उद्योगी र किसानबीच द्विपक्षीय छलफल गराएको थियो । छलफलमा चिनी उद्योगीले कम मूल्य तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
