संसद, संसदीय समिति, मन्त्रिमण्डल र सरकारबाट हुने अन्य नियुक्तिमा महिला समावेशिता त्यतिबेला मात्र प्रकट हुन्छ, जब आफ्नो निहित अभिष्ट एवं राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ वा आफ्नी पत्नी, छोरी, भान्जी, बुहारी, भतिजी, साली र अन्य नाताका महिलाहरूलाई समावेश र नियुक्त गरिनुपर्ने हुन्छ। स्वार्थ र अभिष्ट पूरा नहुने कुरामा महिलामाथि कसैको चासो र मतलब हुँदैन।
राजनीतिक दलका महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्री, महिला सांसद, महिला मन्त्री, महिला हकअधिकार र सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा भाषण गर्ने र महिला विकास तथा सशक्तीकरणका शब्दहरू घोषणापत्रमा लेख्ने राजनीतिक दल, महिला अधिकार र न्यायको सम्बन्धमा दाताबाट अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, महिलाको न्याय र अधिकार संरक्षणको ठेक्का लिएर बसेका महिला अध्यक्ष सहितको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग, नेपालीहरूको समग्र मानव अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको महिला सदस्य सहितको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला अधिकार, महिलाको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको संविधान पालना गर्ने सरकारले महिलालाई किन देख्दैनन्, किन बोल्दैनन्, किन सुन्दैनन् ?
