भ्रष्टाचारको प्रदूषणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि दूषित बनाएको छ। वाइडबडी ९एयरबस ३३०–२००० जहाज खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो। अहिले पनि यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइवटै जहाज असार १४, २०७५ मा नेपाल ल्याइएको थियो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुईवटा वाइडबडीको मात्रै ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व निगमले व्यहोर्नु परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले थप अनुसन्धान गरी तथ्यसत्य जाँचका लागि २०७५ मा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७६ मा एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यी दुवै समितिका प्रतिवेदनहरूमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत गर्ने थुप्रै कारणहरू बुँदागत रूपमा अख्तियारलाई दिएको लेखासमितिका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।
