सन् २०११ मा लामो प्राज्ञिक अध्ययनपछि एउटा लेख तयार पारेको थिएँ- ‘मधेशमा दैनिक द्वन्द्व, पहिचानको राजनीति, बन्दूकधारी समूह र समानान्तर अर्थतन्त्र’। मधेशमा द्वन्द्वरत बन्दूकधारी समूहले क्षेत्रीय र केन्द्रीय राजनीतिक दलको आडमा कसरी समानान्तर अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ त भन्ने अध्ययनको सार थियो। अध्ययनले राजनीतिमा मौलाउँदै गरेको आर्थिक असुलीको उग्र रूप दर्शाएको थियो।

आज दशक बित्न लाग्दा पनि यस्तो प्रवृत्ति फेरिएको छैन, पात्र चाहिं धेरथोर बदलिए होलान्। आर्थिक असुलीको यस्तो रबैया नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै शुरू भएको हो।

मधेश आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेका नेता-अभियन्ता भन्छन्- ‘२५० वर्षसम्म अरूले हामीमाथि शासन गरे, आफूलाई सामन्तका रूपमा स्थापित गरे, अब पालो सीमान्तकृतको हो।’ तर, तिनै भित्तामा पारिएका वा दलनमा परेकाहरूको राजनीतिक पहुँच फेरि पनि किनारामै सीमित भइदियो।
२०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिमै पनि त्यसको संस्थागत विस्तार देखा पर्‍यो। असुलीको यही धन्दा र त्यसको व्यापकताकै कारण अहिले पनि हाम्रो राजनीति सङ्क्रमणकालबाट मुक्त भइसकेको आभास छैन, जुन चिन्ताको विषय हो।