धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाउँदा देश टुक्य्राउन खोजेको आरोप लगाउँदै गुमराहमा पार्ने र अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
‘वैकल्पिक राजनीति’ को हवाला दिँदै आएका रवीन्द्र मिश्र अन्ततः जनआन्दोलनले स्थापित गरेको धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध उभिन पुगेका छन्। स्वच्छ राजनीति र सुशासनको नारा बोकेको उनको दल फुटको संघारमा छ। मिश्रको कदमले वैकल्पिक राजनीति भनेको स्थापित मुद्दा र उपलब्धिलाई उल्ट्याउने काम रहेजस्तो सन्देश आमजनमा सम्प्रेषित भएको छ।
उनले लोकप्रियतावादी र दक्षिणपन्थी नाराहरूलाई सत्ताको सिंढी बनाउने ध्येयले धर्मनिरपेक्षतामाथि हमला जारी राख्नेबाहेक केही गर्न सकेनन्। उनको नीतिले अग्रगामी वैकल्पिक राजनीति होइन, प्रतिगमनलाई मलजल गर्नेछ।
के हो धर्मनिरपेक्षता ?
हर्क गुरुङले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष वा बहुधार्मिक राष्ट्रमा रूपान्तरित गरेपछि मात्र समानतामूलक समाजको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले भनेजस्तै संविधानमा देश धर्मनिरपेक्षमा रूपान्तरित भए पनि समाज समानतामूलक भएको छैन। गुरुङले लेख्नुभएको छ, ‘जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा नेपाल बहुधार्मिक देश भएकोले राज्यव्यवस्था कुनै विशेष धर्मसित आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने छ। त्यसमा पनि छिमेकी देश जात विभेदको स्रोत हुनाले हिन्दू धर्म असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा समानताको दृष्टिकोणले मनासिब देखिन्न। ...जनजाति मात्र होइन, दलित र महिला शोषणका समस्याहरू हिन्दू सामाजिक मान्यताका उपज हुन्।’ (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, पृष्ठ ४३६)।
