सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शासनको सबैभन्दा राम्रो स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौती रहित नभएको बताएका छन्।
'इतिहासदेखिनै मानिसले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका लागि प्रयास गरेका छन्। यसले बताउँछ कि लोकतन्त्र किन शासनको अन्तिम स्वरूपको रूपमा विकसित भएको छ । किनभने यसले व्यावहारिकरूपमा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय नीति निर्माणमा मानिसलाई धेरै भूमिका दिन्छ' उनले भने।
नोभेम्बर २६ देखि स्पेनको म्याड्रीडमा जारी अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु)को १४३औँ सभामा ‘लोकतन्त्रको समकालिन चूनौति ः विभाजनमाथि विजय र समुदाय निर्माण’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सुदृढ बनाई विभाजनलाई जित्नका लागि हुने छलफलले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए।
सूचना र सञ्चारको विस्तार पहिलेभन्दा आज धेरै सजिलो र व्यापकरूपमा पहुँचयोग्य रहेको तथा सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक फैलावटले जो कोहीले पनि आफूले भन्न चाहेको कुरा सजिलैसँग अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएपनि गलत सूचना फैलाउनसमेत सजिलै प्रयोग भइरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे।
सापकोटाले भने, 'गलत तथ्यांक, भ्रामक तथ्याङ्क, क्रोध र निराशा सबै कुरा छिटो र चाँडो फैलिन्छ। यसले राजनीतिक संस्थाप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ।'
चुनौतिबीचमा जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्न राजनीतिक संस्थाले प्रभावकारीरूपमा जवाफ दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सभामुख सापकोटोले विभाजन लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन, यसले रिस र घृणा निम्त्याउँने छ, भने।
सम्बोधनका क्रममा उनले जोड दिएर भने, 'सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ। तिनलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण छ।'
संसद् लोकतन्त्रको जीवित स्वरुप भएकाले जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना शासक परिवर्तन गर्न सक्ने सभामुख सापकोटाको कथन छ।
जनप्रतिनिधिले कमजोर वर्गलाई न्याय र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेर विश्वास र सम्मान कमाउने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको अभावमा जनताले लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउने तथ्य पेश गरे।
लोकतन्त्रले काम गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउने कार्यभार हामी सबैको भएको स्पष्ट पार्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सङ्लग्नता बढाउनैपर्ने तथा विभाजन हटाउन कोही पनि पछाडि नछोडिने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए।
लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्नेतर्फ नेपालले असाध्यै ठूलो पहल र प्रयत्न गरेको स्मरण गर्दै सापकोटाले समुदायको सीमान्तीकरणको लामो इतिहासले सिर्जना गरेको निराशाले समावेशी संविधानसभाको गठन गरेको स्पष्ट पारे।
संविधानसभाले सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत कुरालाई समेटी अधिकारमा आधारित संविधान जारी गरेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज स्थापना गर्न पूर्णप्रतिबद्धता जनाएको र हालसम्मको नतिजाले समावेशी र एकतावद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको सभामुख सापकोटाले स्पष्ट पारे।
तीनै तहको शासन व्यवस्थामा समावेशी लोकतन्त्रको दर्शनलाई आत्मसात् गरिएको, सङ्घीय संसद्मा एक तिहाइ र प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता जस्ता सकारात्मक कार्यले सीमान्तकृत समुदायलाई साथमा लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने शासन संरचना सिर्जना गरिएको सभामुखको भनाइ छ।
विश्व शान्तिका लागि सामाजिक विभाजनका नयाँ चुनौती सामना गर्न नवीन समाधानका लागि ठोस कार्य आवश्यक रहेको सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरे।
उनले आईपीयूसभा एक असाधारण मञ्च भएकाले समकालिन मुद्दामा छलफल गर्न विश्वभरका विधायक र नीति निर्मातालाई एउटै थलोमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
पछिल्ला दुई वर्षमा आईपीयूका गतिविधि विश्वव्यापी महामारीका कारण प्रभावित भएको भए पनि कठिन समयमा पनि सक्रिय राख्न यसको सचिवालयको समर्पण र प्रयासको सभामुखले उच्च प्रशंसा गरे।
उनले स्पेनको संसद्लाई पनि सफलतापूर्वक यस सभाको आयोजना गरेकोमा बधाई दिए। सभामुख सापकोटाले विश्वव्यापी सम्मेलनमार्फत विचारको रचनात्मक आदानप्रदान र सृजनात्मक सङ्कल्प गरी आगामी दिनमा सँगै काम गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
