सम्पादक साथीहरु ! पत्रकार अन्य सञ्चारकर्मी साथीहरु !

नेकपा (एमाले) को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको प्रसङ्गमा योगेश भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ। कुनकुन क्षेत्रमा तयारी कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा मैले फेरि दोर्‍याइरहनु परेन। हामी दुई सत्रमा महाधिवेशन गर्छौं। उद्घाटन सत्र, जो खुल्ला हुनेछ र व्यापक जनसहभागिताका साथ हुनेछ। अर्को बन्द सत्र, जहाँ प्रतिनिधिहरु हुनेछन्। यस पटक बन्द सत्रमा मुख्य रुपमा नेतृत्व निर्माणको र चयनको काम हुनेछ।

हामीले देश बनाउने नीतिहरु, कार्यक्रमहरु, योजनाहरु हाम्रो विधान महाधिवेशनबाट दुई महिना अगाडि नै पारित गरिसकेका छौं। यसपटक मूलरुपमा हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि कस्तो नेतृत्वको टिम निर्माण गर्नु उपयुक्र्त हुन्छ भन्ने कुरा दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुलाई सुम्पिदै छौं। र, उहाँहरुले पार्टीको उपयुक्त नेतृत्व निर्माण गर्नु हुनेछ। देशका अहिलेका समस्याहरु के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? अब देशलाई कस्ता नीति,कार्यक्रम, व्यवहार र आचरणका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ ? त्यस कुरामा हामीले आफ्ना दृष्टिकोण अगाडि सारिसकेको हुनाले अब ती नीतिहरुको र तिनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, त्यसको निम्ति नेतृत्व निर्माण अहिलेको महाधिवेशनको मुख्य एजेण्डा हो। 

अब म धेरै कुरा भन्नुभन्दा यो अन्तरक्रिया हो, अहिले मैले राजनीतिक मन्तव्य राख्नेभन्दा सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा महत्व दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु। म साथीहरुलाई आफ्ना प्रश्न, जिज्ञान आदि राख्नु आग्रह गर्न चाहन्छु।

लोगोका कारणले कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरिएको सुनिएको छ। मलाई यो ठीकै लागेको छ। तपाईंहरुलाई बधाई छ। चितवनमा गर्ने भएपछि गैँडाकै लोगो हुनुपर्छ। तर, यो महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन हो भनेपछि अरु विषयमा धेरै नलागिकन, अध्यक्ष तपाईं र्निविरोध त हुनसक्नु भएको छैन। तपाईंलाई एउटा सानो चुनौती छ। अब सबैको ध्यान एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने छ। तपाईंको मनले खाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ को छ यसपाली ? महासचिव र अरु सबै पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर साथीहरु भनेर पनि छोड्दिनु भएको भन्ने पनि सुनिएको छ। यसमा तपाईंको राय के छ ? तपाईं प्यानल बनाउने पक्षमा खासै हुनुहुन्न भनेको सुनिए पनि प्यानलमा गएको पनि भनिन्छ नि ?

महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। भीम रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन। तपाईंले उहाँका शब्दहरुप्रति ध्यान दिनुस्। मप्रति उहाँले आदर, सम्मान, माया, स्नेह देखाउनु भएको छ। अलि बढी खट्नु भएको छ, थकाई लाग्यो कि, आराम गर्ने हो कि भनेर। त्यसो भए म उठ्छु भनेर भन्नु भएको छ। होइन ? मैले पनि सुनेँ। उहाँले कुनै चुनौती भन्नु भएको छ ? उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु। राम्रो हो। यो सुझाव एकखालका मान्छेहरुले निकै मन पराउने खालको पनि सुझाव हो। मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने पार्टी बाहिरका केही मानिसहरुको पनि सुझाव छ। त्यस्तो देखिन्छ। तर, रावलजीको त्यो होइन। उहाँले मप्रति अत्यन्तै स्नेहभाव देखाउनु भएको छ। नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम, करकाप वा दबाव हुँदैन। मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने, नउठ्ने टुंगो त गरेको छैन अहिले। मैले उठ्ने टुंगो गरेँ भने, मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ। मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ। मलाई कसैले चुनौती दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु। त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन र निर्विरोध हुन पाएको भए वा ! क्या एमाले निर्विरोध भयो अध्यक्ष भन्ने हुने, चुनौती भयो भने  भएन भन्ने, त्यस्तो केही  पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ। र, म यदि उठ्ने भएँ भने मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन। म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईं नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा दवाब पर्न सक्छ। दवाब दिने कुनै मेरो मनशाय छैन, हुँदैन। त्यसकारण म कसैलाई पनि अलिकति दवाव महशुस हुने खालको कुनै व्यवहार, अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिनँ। त्यसकारण मैले उठ्ने, नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। उठ्ने भएँ भने अरुलाई नउठ्न पनि भन्दिनँ। 

जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो, जो या त निर्विरोध हुन्छ सबैले मान्छन् या बढी भोट ल्याएर जित्छ। त्यो सबैभन्दा बढीले मन पराएर जित्छ। महासचिव पनि त्यस्तै हो। या त निर्विरोध हुन्छ या सबैभन्दा बढी भोट ल्याउँछ। त्यो मैले सबैभन्दा बढी मन पराउँछुृ। किनभने कार्यकर्ता, प्रतिनिधिहरुको जुन इच्छा छ, त्यो इच्छा भन्दाबाहिर गएर मलाई यो प्रतिनिधिहरुले छानेको यो पदाधिकारी मन परेन भनेर म उहाँहरुको मताधिकार, महाधिवेशनको गरिमा, उहाँहरुको छनोटको अधिकार, त्यसलाई किञ्चित अनादर गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यही मान्छे मैले सबैभन्दा बढी मन पराएको हुनेछ। अगाडि म मन पराएर बस्दिनँ, परिणाम आएपछि म मन पराउँछु। अरुको हकमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीभित्र समझदारी, सहमति र एकता बहुतै महत्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। तर, यसो गरिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिकारलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज नगरिकन यदि सहमति हुन्छ वा प्रतिस्पर्धीहरुका बीचमा सहमति हुन्छ भने राम्रो कुरा हो। मैले अध्यक्षको हिसाबले पनि स्वागत गर्छु त्यस कुरालाई। सहमति भएन र प्रतिस्पर्धा गर्दा जित्छु भन्छ भने पनि म अवसरमा भाँजो हाल्दिनँ। म अध्यक्षको  उम्मेदवार भएँ भने पनि त्यही हो। म कसैको अवसरमा भाँजो हाल्दिनँ। म निर्वाचित भएँ भने सबैको अध्यक्ष, सिंगै पार्टीको अध्यक्षको रुपमा मैले व्यवहार गर्नुपर्छ, गर्छु। त्यसकारण यो मन परेको मेरो, यो अर्काको भन्ने कुरा छैन। पार्टीका सबै नेताहरु, कार्यकर्ताहरु मेरो नजरमा उस्तै हो। सबै निकट हुनुहुन्छ। 

नेकपा (एमाले) विभाजनपछि पनि पहिलो पार्टी छ। प्रतिपक्षमा रहेको बेला महाधिवेशन गर्दै छ। यो महाधिवेशनले चितवनबाट देश र जनतालाई दिने सन्देश के हो ? 

माधबकुमार नेपाललाई तपाईंले नबोलानुको कारण के हो ? निम्ता नदिनुको कारण के हो ?

प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले चितवनमा एमालेको महाधिवेशन गरेर मलाई सिध्याउन खोज्यो, उहाँ चितवनमा गएर आफ्नो पीडा पोखिराख्नु भएको छ। चितवनमा तपाईंले महाधिवेशन गर्नुपर्ने कारण के हो ? 

तपाईहरु आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने भन्दै हुनुहुन्छ, एमालेले बहुमत ल्याउने आधार के हो ? र तपाईंको सहकार्य अब कम्युनिष्टहरुलाई एक बनाउनका लागि प्रचण्ड, माधबलाई एक बनाएर लिएर जाऔं भन्ने मनदेखि चाहना छ कि छैन ? खुलस्त पार्दिनुस् त जनता जान्न चाहन्छन्। 

तपाईंहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतीय भोटिङ मेसिन, त्यसको प्राविधिक आस्पेक्ट के हो ? किनभने त्यसको प्रयोग गरेर गरिएका निर्वाचन पटक पटक विवादित हुने गरेका छन्। यो बनेको कहाँ हो ? यसको गुणस्तरीयता मापन कहाँ भएको हो ?

तपाईंको प्रयत्न चाहिँ र जोडबल चाहिँ पदाधिकारीमा सहमति होस् भन्नेमा हुन्छ  कि चुनाव भएर प्रतिस्पर्धाबाट चुनिउन् भन्नेमा हुन्छ ?

यहाँले अघि भर्खरै म सहमति गर गर भन्ने पक्षमा छैन भनेर भन्नुभयो। तत्कालीन समयमा नेकपा खारेज भएपछि एमालेमै रहनु भएका पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन, माधब नेपालले पार्टी छाडेर गएपछि एमालेमै बस्नु भएका नेताहरुको व्यवस्थापन र एमालेमै जो यहाँसँगै काममा साथदिँदै आउनु भएका नेताहरुको व्यवस्थापनमा निकै सकस देखिएको छ। म सहमतिमा जादिनँ, निर्वाचन लडें लड भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो ?

एउटा चाहिँ, चितवन महाधिवेशनले दिने सन्देश के हो भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को, नेकपा (एमाले) फुट्यो, कमजोर भयो आदि इत्यादि कुरा छन्। तिनीहरु मध्ये एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सत्तापक्षमा थियो, सरकारमा थियो एमाले। प्रतिपक्षमा गयो। सत्य कुरा यत्ति हो। शक्तिमा यो एउटा ठूलो शुद्धीकरण हो। सुदृढीकरणको मौका पनि मिलेको छ र पार्टी लामो समयपछि एकलय, एकतालमा अगाडि बढ्ने अहिले अवसर मिलेको छ। कुनै पनि चिजको एउटा मात्रै पाटो हुँदैन। केही मानिसहरु चोइटिए, त्यो एउटा कुरा हो। अरुतिर कति भयो कुन्नी, सञ्चार माध्यममा अकिलति आयो, नेकपा (एमाले) भित्र एउटा शब्द थियो, ल्याङल्याङ  कति ? भन्ने शब्द। त्यो ल्याङल्याङ शब्द प्रचलित भएको थियो। ल्याङल्याङ अन्त्य भयो। र, नेकपा (एमाले) को न मतदाता घटेका छन् न केही। अँ, हामीले निर्वाचित गराएका केही मानिसहरु बिग्रिए, केही मानिसहरु भ्रममा परे र पार्टी छोडे। त्यति हो तर त्योभन्दा बढी पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लहर छ। तपाईंहरुले सुन्नु हुन्छ होला कति मान्छेले पार्टी छोडेका थिए? दिनमा कति मान्छे पार्टी प्रवेश गरिराखेका छन् ? एक ठाउँमा प्रवेश गर्दा ९ सय, एक हजार, १२ सय, १५ सय, २ हजार, ३ हजारसम्मका संख्याले प्रवेश गरेका छन् र ४५ सयसम्मकाले एकदिनमा प्रवेश गरिराखेका छन्। 

अस्ति नेपालगञ्जमा यहाँहरुले देख्नुभयो। मंसीर १ गते नेपालगञ्जमा आयोजित प्रवेश कार्यक्रममा ४५ सय मानिसहरु प्रवेश गरे चर्चित नेताहरुसहित। त्यसभन्दा अगाडि २९ गते धनकुटामा ९ सय मान्छे प्रवेश गराइयो। अरु मान्छेहरु प्रवेश गराउन भ्याइएन, अरुलाई पछि गराउने भनियो। त्यसभन्दा अगाडि झापामा ३ हजार मान्छे प्रवेश गराइयो। भ्याइएन, १५ सयको लिस्ट बाँकी रह्यो। अर्कोदिन फेरि गराउला भनियो। तसर्थ, नेकपा(एमाले) एकजुट छ, सुदृढ छ, व्यापक छ, विस्तृत छ भन्ने सन्देश, जनता नेकपा (एमाले) को साथमा छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। 

नेकपा (एमाले) ले विधान महाधिवेशनबाट राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी, आफ्ना विदेश नीति सम्बन्धी, आन्तरिक नीति सम्बन्धी, राष्ट्र निर्माणका निम्ति विकासका विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरु प्रस्तुत गर्‍यो। संगठन सञ्चालन सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विधि के हुनसक्छ, त्यो प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसमाथि कुनै नकारात्मक टिप्पणी आउन सकेन। प्रतिपक्ष राजनीतिक शक्तिहरुबाट, पार्टीहरुबाट पनि आएन। बौद्धिक जगतबाट पनि कुनै नकारात्मक, आलोचनात्मक वा असहमितका स्वरहरु वा टिप्पणीहरु आएनन्। बडो खुशीको कुरा हो। नेपालमा हामीले संविधान जारी गर्दा वहस भयो। तर, नेकपा (एमाले) ले जसरी सर्वसम्मत आफ्ना नीतिहरु पारित गरेर प्रस्तुत गर्‍यो, सिंगो देशको असहमतिको आवाज सुनिएन। यो नीतिमा यस्तो असहमति भन्ने आवाज सुनिएन र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको नीतिगत वातावरण राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत सहमतिको वातावरण देखियो। किनभने देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले राष्ट्र निर्माणका नीतिहरु अगाडि सार्‍यो। सबैलाई थाहा छ, भन्न नमिले पनि अब आउने निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) नै बहुमतमा आउने हो, त्यसैले सरकार बनाउने हो। सबैलाई थाहा छ। अहिले सबैले बोल्न मिलेन, हामीले साँचो कुरा बोल्न नमिल्ने कुरा छैन। अरु कतिपयलाई त भन्न मिल्दैन। त्यो हामीले बुझेका छौं। 

अर्को चाहिँ, माधबकुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न मिलेन। पार्टीको रुपमा निम्ता गर्न किन मिलेन भने २५ गते हाम्रो पार्टीले अनुशासनहीन क्रियाकलाप, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप, विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने, पार्टी विरोधी र प्रकारान्तरले देशको अहितमा काम गरेको हुनाले साउन २५ गते कारबाही गरेर निष्काशन गरिएको थियो। त्यो कुरा भदौ १ गते  संसद सचिवालयमा जानकारी दिइएको थियो। निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसै दिन जानकारी गराइएको छ। तर पर्खिपर्खिकन निष्काशन गरेका व्यक्तिहरुलाई लिएर चलिरहेको संसद बन्द गरेर मध्यरातमा संसद बन्द गर्ने,भोलिपल्ट बिहान २० प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउने काम भयो। अध्यादेशमा ४० प्रतिशत राख्दा अघिल्लो सरकारको चर्को विरोध गरिएको थियो। त्यो चर्कोविरोध २० प्रतिशत वा राखेर गर्दा गरिएन। पहिले अदालतले खारेज गरेको थियो। चलिरहेको संसदलाई १२ बजे राति अन्त्य गरेर अनि बिहान जारी गर्ने कुरा असंसदीय र छलपूर्ण थियो। यी सबै कुराले नेकपा (एमाले ) का विरुद्ध असंवैधानिक, गैरकानूनी, षड्यन्त्रपूर्ण अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको थियो। पार्टी फुटाउने चेष्टा भएको थियो। त्यसकारण माधब नेपाललाई र माधब नेपालले नेतृत्व गरेको, निष्काशित गरेका व्यक्तिहरुको गुटलाई नेकपा(एमाले)ले पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन। पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निम्ता गर्ने कुरा भएन। 

हामीले सामान्यतया पार्टी बाहेक व्यक्तिहरुलाई, सञ्चार माध्यमहरुलाई निमन्त्रण गरेका छौं। यहाँहरु सबैलाई निमन्त्रणा छ। अरु व्यक्ति व्यक्ति छानेर हामीले त्यसरी निमन्त्रणा गरेका छैनौं। कलाकारहलाई निमन्त्रणा गरेका छौं, सञ्चार माध्यमहरुलाई  निमन्त्रणा गरेका छौं। यहाँहरुलाई स्वागत छ, अवश्य पाल्नु होला। अरु व्यक्तिहरुलाई हामीले व्यक्तिगत तवरमा निम्ता गर्ने गरेका छैनौं। 

जहाँसम्म महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरेकोमा जुन जिज्ञाशा छ, महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या हुने भयो। पछिल्लो पटक प्रचण्ड चितवन चुनाव लड्न जानुभयो। पहिले रोल्पा जानुभयो। रोल्पातिर महाधिवेशन गरौं भने पहिले उहाँ लडेको ठाउँ। सिराहातिर गरौं भने अलिक पछि लडेको ठाउँ। काठमाडौंमा गर्दा उहाँ काठमाडौं पनि चुनाव लडेको ठाउँ। पछिल्लो पटक उहाँ चितवनमा चुनाव लड्नु भयो। हामीले त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरिराखेका छौं। उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुस्, तपाईंको पार्टीको महाधिवेशन। कोही चुनाव कहाँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्ला नै उसको हुने र अरुले पाइलो टेक्नै नहुने ? म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिध्याउन यहीँबाटो हिँड्नु पर्छ उसले ? भनेर। अलिकति ज्यादति हुँदैन र त्यसो गर्दा ? हामी हाम्रो महाधिवेशन गर्दैछौं। नेकपा माले सिपी मैनालीजीको पार्टीले चितवनमा महाधिवेशन गरेर हिँडेकै भोलिपल्ट उहाँले केही मान्छेहरु मलाई सिध्याउन यहीँ आएर महाधिवेशन गर्नुपर्छ ? भनेर रिसाएको देख्दाखेरी सिपीजीलाई भनेको हो कि ? अरुलाई भनेका ठाउँमा, किन बेकारमा हामीलाई तोकेर भनेको छैन होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। सिपीजीलाई भनेको हो कि ? हामीलाई नै भन्नखोज्नु भएको हो भने त उहाँसँग हाम्रो कुनै लिनुदिनुको कुरै होइन। उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनु हुन्छ। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा मैले गरे भन्ने लाग्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर गर्नुस् न उहाँ पनि दमकमा। 

अर्को कुरा, कम्युनिष्टबीच एकताका कुरा जुन छ, कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध छन्। बाँकी रहेकालाई एकताबद्ध बनाउँछु। जो कम्युनिष्टका नाममा, कम्युनिष्टको बर्को ओडेका, रामनामी ओडेका,माला पनि जप्दै गरेका तर आँखा चाहिँ अन्तअन्ततिर लगाइ राखेकालाई चाहिँ एकता गर्दिनँ। 
हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि, उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय भोटिङको प्रयोग गरिसकेका हौं। उपचुनावमा कैलालीमा पनि भएको छ र बिना अप्जेक्शन त्यहाँ त्यसको राम्रो प्रयोग देखिएको छ। म यससम्बन्धी विज्ञ होइन। मैले पनि भोट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेरेँ। र, त्यो भोटिङ मेसिनका चालक ÷ सञ्चालकहरुले त्यसको ब्रिफिङ गर्नुभयो। भोट कसरी खसाउने भन्नेमा, पार्टीको तर्फबाट त्यसको हेरविचार गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसलाई छोएर भोट हाल्ने, भोट गलत ठाउँमा परेछ भने बदर गरि हेर्ने, फेरि सच्याएर अर्को ठाउँमा गरि हेर्ने आदि कुराहरुको अभ्यास भएको छ।  

नेपाली संस्कृतिको बारेमा, नेपालको हाम्रो इतिहासको बारेमा, गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण संस्कृति, साँस्कृतिक सम्पदाको उत्कृष्टता आदिको बारेमा नेकपा(एमाले) सचेत छ। हामी पनि सचेत छौं। र तत्सम्बन्धमा हाम्रा नीतिहरु, नेपालको संस्कृतिको सम्बन्धमा हामीले बोलेका छौं। त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौं। 

पदाधिकारीमा सहमति खोज्नु हुन्छ कि केन्द्रीय समिति समेतमा सहमति खोज्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। साथीहरु बिना करकाप सहमतिमा जानु हुन्छ भने सबै ठाउँमा सहमति गरे हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मेरो कारणले कुनै प्रकारको दवाबजन्य कुरा छैन। मैले आग्रह गर्दा पनि दवाब पर्न सक्छ। त्यसकारण मैले आग्रह पनि नगरि बस्छु भनँे। म दवाबजन्य, दवाब पुग्ने खालका मनोवैज्ञानिक कुनै पनि कुरा गर्दिनँ। मेरो इच्छा, यदि कसैले सोध्छ भने मिलेर जानु सबैभन्दा राम्रो। त्यसकारण सहमतिका साथ साथीहरु जानुभयो ठीक छ। भरसक कर लगाएर उठ्दिनुस् न भन्न परोस् न। म पनि उठ्छु, म पनि उठ्छुको तछाड मछाड भन्दा पनि कर लगाएर उठ्दिनुस् भन्न परोस् न। 

वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरु सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईं बस्दिनुस् न भन्नु परोस। त्यो विधि एकदम राम्रो हो। त्यसमा सहमति हुनु राम्रो हो। भएन भने चुनाव हुनु राम्रो हो।कही पनि पदाधिकारीमा पनि त्यहीहो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यहीँ कुरा हो। त्यसकारण मैले त्यो घुमाइफिराइ कुनै पनि हिसाबले सहमतिका लागि दवाबको नीति लिन्नँ। लोकतन्त्र भनेर सहमति भन्ने खालको, उक्साउने खालका ेपनि म गर्दिनँ। त्यसकारण यसमा मेरो सन्तुलित नीति रहेको छ। साथीहरुले आफ्नो अधिकारको उपभोग उच्चस्तरमा गरुन।

अर्को प्रश्न छ,  हामीहरु पार्टीमा बस्नुभन्दा पहिले को पूर्व माओवादी थियो ? को पूर्व के थियो ? भन्ने कुरा होला। को हिजो कहाँनिर थियो एउटा कुरा होला। एक ठाउँमा भएपछि हामी फेरि एक ठाउँमा छौं। त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, त्यो पक्षको व्यवस्थापन भन्ने कुरा छैन, हुँदैन। हाम्रो काम नेताहरुको व्यवस्थापनमा अल्झिने होइन, हाम्रो काम देशका जनताका समस्याहरुको समाधान गर्ने, त्यसका निम्ति ध्यान दिने, त्यसका निम्ति अल्झिने हो। अब कुन नेताको व्यवस्थापन के ?अहिलेको व्यवस्थापन भनेको चुनाव लडेर भोट ल्याउनु पर्छ। जुन पदमा भोट ल्याएर जित्छ त्यहीँ हो व्यवस्थापन। ल्याएर जितेन भने नो व्यवस्थापन। त्यसकारण यो पक्षको व्यवस्थापन, उ पक्षको व्यवस्थापन गर्न थाल्यो भने त्यही पार्टीभित्र पक्ष–विपक्षको निरन्तरता अथवा नया ँसिर्जना यस्ता खालका अभ्यासहरु हामी गर्दैनौं। पार्टी एउटा छ, एउटा पार्टी, एउटा नेतृत्व। एउटा केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। एउटा स्थायी कमिटी हुन्छ। एउटा सचिवालय हुन्छ। पदाधिकारीहरुको समूह एउटा हुन्छ। यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना गरेर सचिवालय पनि बन्दैन। स्थायी कमिटी पनि बन्दैन, केन्द्रीय कमिटी पनिबन्दैन। यसको पक्षबाट यतिजना, यसको पक्षबाट यतिजना भयो भने त्यो सधैँ पक्ष भइरहने भयो नि। पार्टी एकजुट त कहिल्यै पनि नहुने भयो। हाम्रो चाहना होइन, जनताको पनि चाहना त्यो होइन। त्यसकारण हाम्रोमा त्यस्तो कुराहरु छैन। हाम्रोमा नेताहरुको व्यवस्थापन मुख्य कुरा होइन र प्रवृत्तिहरु, पक्षहरु कायम राख्ने कुरा होइन। हामी अन्तरघुलित भएर एउटा पार्टी, एउटा संगठनको रुपमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं। 

महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कति खर्च लाग्ला ? त्यो खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

तपाईंले पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई ल्याङल्याङ भन्नुभयो। फेरि ल्याङल्याङ अर्को जन्मिने हो कि ? फेरि ती कुराहरु जन्मिने हुन् कि भन्ने खतराहरु पनि छ, ती खतराहरु कत्तिको देख्नु भएको छ यहाँले ?

तपाईंहरु महाधिवेशनको रौनकमा लाग्दा सर्वोच्च न्यायीक निकाय आन्दोलनको बन्धक बन्नपुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले यो विवादलाई सुल्झाउनका लागि कस्तो कदम चाल्दैछ ?

म तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब ठूलो परिवार भएपछि खानाखर्च नै ठूलो हुन्छ। चामल, दाल, सब्जी नै धेरै लाग्छ। एमाले जस्तो ठूलो पार्टीको महाधिवेशमा मञ्च निर्माण होस् वा सहभागीहरुलाई उद्घाटन कार्यक्रममा ल्याउन यातायात व्यवस्था, प्रतिनिधिहरुका खानेबस्ने व्यवस्था खर्च त लागिहाल्छ। अनुत्पादक हो कि भन्नुभयो, हो, अलिकति अनुत्पादक हुन्छन् कतिपय कुराहरु। 

खर्च त अवश्य लाग्छ नै। तर नेकपा(एमाले) संगठित सदस्यमात्रै ८ लाख ५५ हजार४ सय ५३ सदस्य भएको पार्टीले सानोतिनो खर्च गर्‍यो भने कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन। किनभने सय ÷सय रुपैया मात्रै उठाउँदा पनि ८ करोड ५५ लाख हुन्छ भने, अर्को कुरा सय रुपैयाका दरले हामीले मागेका पनि छौं। नसक्नेले सय दिन्छ, दिनेले यस्तो बेलामा अलिक बढी पनि दिन्छ। महाधिवेशनमा हुन पनि सक्छ ७/८ करोड खर्च। यो धेरै आश्चर्यजनक कुरा होइन। 

उम्मेदवारी  दिनु, गुट जन्मिनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु बेग्लै कुरा हो। महाधिवेशनमा हाम्रो पद्धति के हो भने निर्णय नभएसम्म हामी छलफल गछौं, निर्णय नभएसम्म हामी प्रतिस्पर्धा गर्छाैं। निर्णय भइसकेपछि विचार पनि टुंगो लाग्यो र जिम्मेवारी पनि टुंगो लाग्यो। निर्णय हुनुभन्दा पहिले कसैले दावी गर्न सक्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्,निर्वाचन लड्न सक्छ। निर्वाचित मतदाताको विश्वास जितेर निर्वाचित भएभने जिम्मेवारी पायो, भएन भने पाएन। पाएन भने पनि सिद्धियो, पायो भनेपनि सिद्धियो। त्यसपछि आफ्ना आफ्ना ठाउँका जिम्मेवारी, कामहरु वहन गर्छन। त्यसले गुट जन्मिँदैन। नत्र भने लोकतन्त्र नै भएन, लोकतान्त्रिक अभ्यासले सधैँ गुट मात्रै जन्माइरहने भयो। त्यसकारण गुट त्यसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा होइन। 

नेकपा (एमाले) सँग एउटा स्थायी निर्वाचन आयोग छ, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग। त्यस निर्वाचन आयोगले पार्टीका देशभरीका निर्वाचन आयोगहरु सञ्चालन गर्छ हरेक तहका। उसले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत आदि तोक्छ। अब उम्मेदवारी क–कसले दिन्छ, कसको उम्मेदवारी पर्‍यो परेन ? भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले जान्दछ। उम्मेदवारी परेपछि पनि आपसी सल्लाहबाट, सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गरेर एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने निर्विरोध, हुनसक्छ। भएन भने चुनाव हुन्छ। यो निर्वाचन आयोगको विषय हो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी जस्तै निर्वाचन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय छुट्टैछ। यस महाधिवेशनमा त्यही निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँछ। सर्वसम्मत हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उसले निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछ र परिणाम दिन्छ। सहमतिको परिणाम हुन्छ कि प्रतिस्पर्धाको परिणाम हुन्छ तर निर्वाचन आयोगले दिन्छ। जसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्छौंै। त्यसकारण मेरो अलिक बढ्तै रुचि छ कि जस्तो  साथीहरुले नठान्नु भए पनि हुन्छ। 

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ, न्यायालयको। पहिलो के स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेकपा(एमाले) न्यायालय स्वतन्त्र होस्, निष्पक्ष होस भन्ने चाहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा मान्यता छ कि राज्यका तीनवटै अंगहरु स्वतन्त्र छन्, स्वतन्त्र ढंगबाट चल्नु पर्छ–व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका। तिनीहरुले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ। अरु दुईवटा निकाय राजनीतिक निकाय हुन्। संसद  पनि राजनीतिक निकाय हो र सरकार पनि राजनीतिक निकाय हो। कार्यपालिका पनि राजनीतिक निकाय हो। न्यायपालिका राजनीतिक निकाय होइन। त्यसकारण कहीँ कतै राजनीतिक निकायहरुमा संविधान, कानूनमिच्ने काम भयो, त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भयो अथवा संवैधानिक वा कानूनी अस्पष्टताका कारणले त्रुटि हुनगयो, अथवा कतै कसैमाथि थिचोमिचो हुन गएर कसैका अधिकारहरु खोसिए भने व्यक्ति वा संस्थाहरु न्यायालय जान्छन्। न्यायलयले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। न्यायको निष्पक्षताका सन्दर्भमा हामी चाहन्छौं कि न्यायालय वास्तवमा नै निष्पक्ष होस्। संविधान र कानून बमोजिम फैसला गरोस्। अन्य कुराहरुको अवाञ्छित प्रयोग न्यायलयमाथि कहीँ कतैबाट किञ्चित नपरोस्। र, अदालत जनताको आस्था, विश्वास, सिंगै देशको आस्था विश्वास, न्यायीक हिसाबले हामी न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास अड्याउने, टिकाउने थलो बनोस्। साझा न्यायिक निरुपणको थलो बनोस्, अदालत संविधानको व्याख्याता बनोस्। 

हरेक निकायका आफ्ना सीमाहरु हुन्छन्। हरेक निकाय आफ्ना ती सीमाहरु भित्र बसुन्। हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको यसैका लागि हो। यहीँ मान्यता हाम्रो रहेको छ। तर, नेपालमा फैसला संविधानमा नभएको, संविधानमा लेखिएकोभन्दा विपरित हुन गर्‍यो। 

सरकार हेरफेर गर्ने, गठन गर्ने थलो संसद हो। संसदले सरकार गठन गर्छ वा हेरफेर गर्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्छ र हटाउनका लागि पनि संसदले सिफारिस गर्छ। आपूmले निर्णय गरेर त्यो निर्णय सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री हटाइने वा नियुक्त हुने कुरा हुन्छ। 

यहाँ प्रधानमन्त्री हटाइएको संसदले थाहा पाएन। प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री हटाएको थाहा पाएन। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्था र त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाइयो। अर्को प्रधानमन्त्री पनि संसदले थाहा नपाइकन निर्वाचित गर्नुपर्ने थलोले, जनताको प्रतिनिधि थलोले, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोले प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गरियो भन्ने पनि थाहा पाएन। र, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। 

मैले अस्ति पनि एक ठाउँमा बोलेको थिएँ, विश्वासको मत लिनका लागि संसद बोलाइयो र विश्वासको मत मागियो। किन मागियो विश्वासको मत ? के आवश्यक भयो विश्वासको मत ? जब संसद प्रधानमन्त्री बनाउने, फेर्ने थलोलाई थाहा नभइकन सरकार परिवर्तन हुन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति परमादेशबाट अदालतबाटै हुन्छ। यति बजेसम्ममा, भोलि यति बजे भित्र नियुक्ति दिनू, यति बजेभित्र सपथ गराउनू भनिन्छ। सपथ ग्रहणको समय पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोक्नेसम्मको भएपछि यो बडा विचित्रको भयो। 

सबैभन्दा बढी भोट पाएको, सबैभन्दा बढी सिट पाएको वहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अब निर्वाचनमा, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हाललाई यसमा भाग लिन नपाउने, सहभागी हुन नपाउने ? जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सबैभन्दा बढी मत, सबैभन्दा बढी सिट दिएर पठाएका छन्। जो सिटिङ प्राइमिनिस्टर छ, उ चाहिँ उम्मेदवार नै हुन नपाउने जस्तो फैसला ! यो न संविधानको अक्षरसँग मिल्छ, न भावनासँग मिल्छ, न लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मिल्छ, न दुनियाँको विश्वको कतैको नजिरसँग मिल्छ वा अभ्याससँग मिल्छ। त्यस्तो कुरा पनि भयो। हामीले त्यो कुरा संविधानसम्मत र न्यायोचित भएन भन्यौं। तर, अदालतको मर्यादाका लागि, अदालतको सम्मानका लागि हामीले त्यसलाई मान्यौं, कार्यान्वयन गर्‍यौं। किन यस्तो भएछ ? वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरु भन्नथाल्नु भयो, वारले भन्नथाल्यो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् न्यायाधीशजीहरुले भन्नथाल्नु भयो। सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरुका भाषण यहाँहरुले सुनिरहनु भएको होला। भ्रष्टाचारका कुरा, लेनदेनका कुरा यहाँहरुले नै सार्वजनिक गरेका कुराहरु छन्। मन्त्रीमा बार्गेनिङ भयो, लेनदेनभयो भनेर....। 

(सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएका विचारको सम्पादित अंश।)