नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न राजनीतिक दलहरूका लागि मुख्य जिम्मेवारी र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। अबको नेपाली समाजको रूपान्तरणको दिशा कस्तो हुने ? भन्ने विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ। किनकि, नेपाली राजनीतिक क्रान्तिबाट यसअघिका क्रान्तिमा जस्तो दिशा निर्धारण हुन सकेको छैन। नेपाली समाज उदार पुँजीवादतर्फ कि समाजवादतर्फ भन्ने कुरा कस्तो शक्तिको नेतृत्वमा कस्तो प्रकारको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम अघि बढाइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर बन्न पुगेको छ।
नयाँ संविधान जारी भएसंगै नेपाली समाजमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले लिने राजनीतिक र संवैधानिक आधार तयार भएको छ। तर, त्यो उत्पादन सम्बन्धको विकास कुन बाटोबाट कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने कुरा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिको चरित्र र त्यसले विकास गरेको नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ।
नेपाली राजनीतिक क्रान्ति मौलिक चरित्रको छ। यसमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम तथा सिद्धान्तका रूपमा स्थापित जनताको बहुदलीय जनवादको महत्वपूर्ण योगदान छ। यद्यपि, यस राजनीतिक परिवर्तनको आयाम जति फरकिलो छ, सोहीअनुरूपको राज्यसत्तामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। अनि, परिवर्तनले स्थापित गरेको नयाँ उत्पादन सम्बन्धलाई रक्षा र विकास गर्न सक्नेगरी उत्पादक शक्तिको विकास हुन सकेको छैन।
नेपाली समाजमा अझै पनि ठुलो मात्रामा निर्वाहमूखी उत्पादन पद्धतिको प्रभाव छ। राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नयाँ आवरणमा नेपालको आर्थिक विकासको चुनौतीका रूपमा उपस्थित हुने खतरा विद्यमान छ। दुवै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सामना गरेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूलको उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्न सकिनेछ। त्यसमाथि जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेअनुरूपको समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ उत्पादक सम्बन्धमा आधारित उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास गर्नुपर्ने छ।
नेपाली क्रान्ति न बुर्जवा क्रान्तिजस्तो पुँजीपति वर्गको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ, न त यस क्रान्तिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिमा झैं सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको एकल नेतृत्व स्थापित भएको छ। अब संविधानअनुरूप हुने आवधिक निर्वाचनमा कस्तो शक्तिले विजय हासिल गरेर राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ र राज्यसत्ताका माध्यमबाट केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न पुग्छन् भन्ने आधारमा भविष्यको राजनीतिक परिवर्तनको दिशा निर्भर हुनेछ। स्पष्ट छ्, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेर उसले चाहेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न सकेको अवस्थामा नेपाली समाज समाजवादको दिशातिर अघि बढ्नेछ।
यतिबेला हाम्रो पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हुने हरेक आवधिक निर्वाचनमा पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढेको छ। जबजले राजनीतिक क्रान्तिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र उत्पादन सम्बन्धलाई तदनुरूप सुदृढ गर्नुपर्ने कुरामा तीन विशेष अवधिको मान्यता अघि सारेको छ। पहिलो–पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा। दोस्रो–नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास गर्ने अवधिका रूपमा। तेस्रो समाजवादमा संक्रमणको योजनाअनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने अवधिका रूपमा। जबजले आत्मसात् गरेका यी तीन विशेष अवधिका मान्यताहरू अक्टुबर समाजवादी क्रान्तिको जगमा स्थापित समाजवादी राज्य व्यवस्थाको विघटनका पीडाजनक घटनाको संश्लेषणमा आधारित छन्। यतिबेला हाम्रो पार्टी सोही मान्यताको जगमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको छ।
समाजवादको आधार कसरी तयार हुन्छ ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक कार्यदिशाको सफलताको लागि सर्वाधिक प्रश्न हो। समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनुपर्छ। माक्र्सवादले समाज विकासमा वर्गसङ्घर्षको मुख्य भूमिका रहने कुरा गर्दछ। तर, वर्ग सङ्घर्षको भूमिका सधै एकै प्रकारको हुँदैन। निश्चित समयपछि वर्गसङ्घर्षको भूमिकासमेत बदलिन पुग्छ। बिभिन्न चरणपछि नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित राजनीतिक क्रान्तिको आधार तयार हुन पुग्छ।
हाम्रो समाजमा विकास भएको पुँजीवाद प्रारम्भिक चरित्रको छ। त्यसको विकासको प्रक्रियामा समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको बीजारोपणसमेत भइसकेको छ। किनकि, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा सुरुदेखि नै वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका कारण परिवर्तनपछिको संवैधानिक र राजनीतिक प्रबन्धहरूमा त्यसका प्रभावहरू रहने गरेका छन्।
नयाँ संविधानअन्तर्गत नयाँ कानुनको निर्माणबाट त्यस दिशामा कयौं महत्वपूर्ण काम भएका छन्। जनता आवास कार्यक्रमले तिव्रता पाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि वढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो वनाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजागार जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत सय दिनको रोजगारी निश्चित गरियो। ‘कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीतिलाई आत्मसात् गरियो। सडक मानवको व्यवस्थापन सुरु भयो। तर, संविधानले जति मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ, त्यसलाई सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सुनिश्चित गर्न सक्ने राज्यको सामथ्र्य अझै बनिसकेको छैन।
राज्यको सामथ्र्यको विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अनिवार्य सर्त हो। यसका लागि दक्ष जनशक्ति र उत्पादन शक्तिको विकासका लागि कम्तीमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको मातहतमा ल्याउनुपर्छ। उत्पादनका साधनमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच स्थापित गर्ने र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा आमजनताको पहुँच स्थापित हुनेगरी न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको पनि सुनिश्चिता गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा आम जनताको सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ। पुँजी बजारमा आम जनताको सहभागिता वृद्धिका लागि पब्लिक कम्पनीहरूको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले वित्तीय व्यवस्था र सूचना प्रविधि माथिको एकाधिकारले सामाजिक असमानताको खाडल अझ गहिरो बन्न पुगेको छ। उत्पादन प्रणालीमा हुने प्रत्यक्ष मानवीय शोषणको स्वरूपमा भने पछिल्लो समयमा परिवर्तन आएको छ।
चीनलगायत कतिपय समाजवादी मुलुकहरूले राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेर उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्। चीनले यसै प्रक्रियाबाट गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सफल भएको छ। आर्थिक सफलतासँगै समाजवादी चीन समाजवादको आधार विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेको छ। यी अनुभवहरू पनि हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छन्। यद्यपि, हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो ती मुलुकहरूको भन्दा फरक हुनु र रहनु अनिवार्य छ।
जबजले समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिकालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। आधारभूत शिक्षा, स्वास्थजस्तो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका बढाएर मात्र एकाधिकारवादमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ।
हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाअनुरूप आर्थिक समाजिक विकासको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने गरेको छ। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारीदेखि त्यसपश्चात् संविधानको कार्यान्वनका लागि कानुनको निर्माण तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण काम भए। जस्तै नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको ऐतिहासिक पारवाहन सम्झौता, नेपालको हितअनुरूप भारतसँग भएका पछिल्ला सहमतिहरू, गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा र त्यसलाई बैधता प्रदान गर्न संविधानको संशोधनका साथै आर्थिक, सामाजिक,पूर्वाधार विकास,उर्जा उत्पादन र ब्यवस्थापन,स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास लगायतमा युगान्तकारी महत्वका कामहरू। कोभिड–१९को को सामना र नेपालीलाई तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित बनाउने खोपको प्रबन्ध त झन् गर्व लायक काम नै भए। यो संगै आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा उक्त अवधिमा उल्लेख्य सुधार भए।
यस्तो स्थितिमा पार्टीभित्रका अवसरवादी र स्वार्थी तत्वहरूलाई प्रयोग गरेर विग्रह सिर्जना गर्ने कोसिस भयो। त्यसका असरहरू यतिबेला राज्य व्यवस्थाका तिनै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथिको सङ्कटका रूपमा उजागर भएका छन्। ती सङ्कटहरूको सामना र समाधानका लागि नेकपा (एमाले) पुनः सुदृढ र सबल बन्नु आवश्यक छ।
यतिबेला नेपालको राजनीति पुनः जटिल मोडमा पुगेको छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट खण्डित गरिएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको स्वार्थी र अवसरवादी चरित्रका कारणले समृद्धिको यात्रामा कुठाराघात भएको छ। उनीहरू आफ्ना निजी स्वार्थ र कुण्ठाका कारणले नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा समाजवादविरोधी शक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन्न पुगेका छन्।
जनादेशविरोधी शक्तिको हातबाट राज्यसत्ता पुनः जनताको पक्षमा ल्याउन आगामी आम निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) ले थप शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ। यसका लागि नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ र सबल बनाउनुपर्ने छ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा (एमाले) ले पार्टी निर्माणका आफ्ना असल परम्परालाई पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ। ऐतिहासिक विधान अधिवेशनका माध्यमबाट पार्टीको नीति र विधिलाई अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनजस्ता विषयले पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने बलियो आधार प्रदान गरेका छन्। अब हाम्रो पार्टी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट विधान अधिवेशनबाट पारित नीति र विधिअनुरूप पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्वको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध सुरु भएको घेराबन्दी र षड्यन्त्रका विरुद्धमा पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएको छ। स्पष्ट भएको छ–हाम्रो पार्टी वैचारिक बहस अपरिहार्य बनेका बेलामा भीषण बहस गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्न पनि सक्छ।
प्रथम विधान महाधिवेशनले ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं। भन्ने मूलनारा पारित गरेको छ। अब हामीले सोही नाराको वरीपरी हाम्रा कामहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
नेकपा विघटनपश्चात्को स्थितिमा नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेकपा (एमाले) को पुनरोदयका लागि प्रथम विधान महाधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन कोसेढुङ्गा साबित हुने छ। विधान महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिका साथ तीनतीनवटा दस्तावेजहरू पारित भए। उक्त महाधिवेशनबाट नीति र विधि निर्माणमा कार्यकर्ताको सम्प्रभुता अभूतपूर्व रूपमा स्थापित भएको छ। अब हाम्रो ध्यान दशौं महाधिवेशनको सफलतातर्फ केन्द्रित हुनु छ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने योजना छ। जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण गर्ने जबजको नीतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो अति महत्वपूर्ण छ। युगान्तकारी परिवर्तनसंगै समाजबादी यात्राको सफलताका लागि पनि यो महाधिवेशनलाई भव्यरुपले सफल पारौं। नवयुगबाट
