चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार कुल विकास बजेट २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजारमध्ये ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ मात्र पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको हो। यो कुल विकास बजेटको दुई दशमलव ८३ प्रतिशत हो। समग्र बजेटको खर्च प्रगति भने ७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ। कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखमध्ये दुई अर्ब ८७ करोड एक लाख ४६ हजार २३० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको छ भने कानुन, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दुई करोड २८ लाख बजेटमध्ये २४ लाख ५४ हजार २४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १५ लाख २० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार लाख सात हजार ६०१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च प्रगति पनि निराशाजनक छ। उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ७४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले दुई दशमलव १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने नाै दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिव छ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख छ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा चालुतर्फ दुई अर्ब २३ करोड ४४ लाख ४२ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततफ ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार्दै सरकार परिवर्तन, बजेटप्रतिष्थापन आदि कारणले सोंचे जति काम गर्न नसकिएको दाबी गरे।
