कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण लकडाउन र विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दै आएका देशहरूले ती व्यवस्थाहरू विस्तारै हटाउन थालेका छन्।
केही समय अगाडि मात्रै लकडाउन हटाएका जापान र अष्ट्रेलियाले अन्य कतिपय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू पनि हटाइएको घोषणा गरेका हुन्।
ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम तथा भीडभाड हुने गतिविधि गर्न सर्त राख्दै आएको जापानले अब धेरै सर्त हटाउने निर्णय शुक्रबार गरेको हो। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सरकारले जारी गरेको सूचनामा भोजभतेर गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।
तर सहभागीहरूलाई खोप लगाएको वा नलगाएको बारेमा सोध्न र नलगाएको भए पछिल्लो पीसीआर रिपोर्ट माग्न भने पाइने छ।
'हामीले आम नागरिकलाई सम्भव भएसम्म सजिलो हुने हरेक कुरामा लचकता अपनाउँदै आएका छौँ, तर कोरोनाभाइरसको तेस्रो चरणको महामारी आउने खतरालाई पनि ध्यान दिनु परिरहेको छ' सरकारका मन्त्री डैशिरो यामागिवाले भने।
उनले तेस्रो चरणको महामारी आउन नदिनका लागि सबै सतर्क भइरहनु पर्ने र मापदण्ड पालना गरिरहनु पर्नेमा पनि जोड दिए।
त्यसैगरी ठूलो सङ्ख्यामा दर्शक सहभागी हुने खेलकुदहरूमा पनि सिट सङ्ख्याको आधा मात्रै सहभागी हुने व्यवस्था गर्न पनि जापान सरकारले अनुरोध गरेको छ।
जापानका अझै पनि ७५ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण खोप लगाएका छन्। खोप अभियान जारी रहेको र त्यसमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पनि सरकारले चरण चरणमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूलाई खुकुलो पार्दै लगेको जानकारी दिएका छन्।
देशका कतिपय ठाउँमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा प्रदर्शन भएकाले सरकारले आमनागरिकको जीवन रक्षा र महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिएर खुकुलो बनाउँदै लगेको उनले जानकारी दिएका हुन्।
लामो समयदेखिको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण निराश भएको भन्दै भिक्टोरिया राज्यमा स्थानीयले प्रतिबन्धहरूका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए।
सरकारले चाहना र रहरले भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको उनले स्पष्ट पारे। अष्ट्रेलियामा तेस्रो चरणको महामारीको खतरा धेरै रहेकाले अझै पनि पूर्णरूपमा खुल्ला गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा अष्ट्रेलियामा एक हजार ५०८ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ। नयाँ सङ्क्रमित भएकामध्ये अधिकांश भिक्टोरियाकै रहेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
