‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८’ कर्णालीको इतिहासमा पहिलो पटक गैरसरकारी तवरबाट प्रदेश सभा सांसदमा दर्ता भएको छ। तत्पश्चात चलेको छलफल तथा बहसले यो विधेयक पास भएर ऐन बन्ने सम्भावना बढेको छ।

आइतबार सिंजा साम्राज्यको सुरुवाती राजधानी लामाथाडामा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले यो विधेयक संसदबाट पारित हुनेमा आफू विश्वास्त रहेको बताए।

उनले २०६८ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेक दर्ता गराएको स्मरण गर्दै १० वर्षको अन्तराल पछि ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेक २०७८’ कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको बताए।

'तत्कालिन साम्राज्यको राजधानी लामाथाडाबाट सिंजा सभ्यता विधेयकको विषयमा सुझाव संकलन गरिएको हाे', उनले भने।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजनामा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा  विकास विधेक २०७८ को स्थानीय स्तरमा सुझाब  संकलन गरिएको हो। यसरी सुझाव संकलनका लागि प्रदेश सभा सचिवालय नै लागेपछि सरकारले अपनत्व लिएको देखिन्छ। जसले सांसाद भण्डारीले प्रकट गरेको विश्वास झैं विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको छ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सांसद भण्डारी, कर्णाली प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीसहित जुम्लास्थित स्थानीय बुद्धिजिवी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो।

विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा ०७८ असोज १० गते सांसद नरेश भण्डारीले सांसद पदम रोकाया र तत्कालीन मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठको समन्वयमा   दर्ता गराएका थिए। उपस्थित विज्ञहरुले विधयकमा छुटेका विषयवस्तुमाथि समेट्न सुझाव दिएका थिए।

विधेयक सिंजा सभ्यता संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक कानूनी दस्तावेज हुने भएकाले दर्ता गर्ने सांसद र प्रदेश सचिवालयको टोली कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ४ मा रहेको लामाथाडा  पुगेका हुन्।

सिंजाबासीले  सभ्यता ब्युझाउने विधेयक चाँडै प्रदेश सभाबाट पारित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

खस भाषा तथा संस्कृतिका जानकार तथा जुम्ली शब्दकोष खसिया आखारका प्रधान सम्पादक रमानन्द आचार्यले भाषा, कला, संस्कृति जन्माउने सिंजामा सभ्यताको छलफल र सुझाव दिन पाउँदा खुशी लागेकाे बताए।

'विधेयक चाँडै हुनेमा आशावादी छु। कर्णालीको मुहार फेर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनापछि सिंजा सभ्यताको संरक्षण र विकासको कल्पना गरेका सांसद भण्डारी प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,' उनले खुशी हुँदै भने।

स्थानीय खस भाषा र संस्कृतिका जानकार तुंगनाथ उपाध्यायले सिंजा सभ्यता विधेयक पारित भएको खण्डमा जुम्ला र सिंजाको गौरव अझ बढ्ने बताए

'शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सहितका लेखकले चिनाई दिएको सिंजाको इतिहासलाई कानुनमा समेटिनु महत्त्वपूर्ण कडी हुनेछ,' उनले भने, 'आगामी दिनमा नयाँ पुस्ताले हाम्रो इतिहासमा रुचि राख्नेछन्। यो भन्दा ठूलो कुरा अरु हुन सक्दैन।'

जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक प्रकाश चन्द्र खत्रीले खस भाषालाई जगेर्ना गर्ने, कला र संस्कृति जोगाउने तरिकाले विधेयक पारित गर्न सुझाव दिए।

'हिजो काठमाडौं र बाहिरका लखकले लेखेका इतिहास बाहेक अरु छैनन्,' उनले भने, 'लखिनुपर्ने थुप्रै  बाँकी नै छ। यसका लागि विधेयक कोसे ढुंगा सावित हुनेछ।'

कर्णालीको इतिहासबारे कलम चलाइरहेका लेखक तथा अध्येता माधव चौलागाईंले कर्णाली क्षेत्रको इतिहास लेखकहरुले लेखे पनि केही अपुरा रहेको बताए। 'अब हाम्रो इतिहास हामी आफैले लेख्नुपर्छ,' उनले भने,'यो विधेक तत्कालीन सिंजा साम्राज्यको भुगोलका लागि ऐतिहासिक कदम सावित हुनेछ।'

सांसद भण्डारीले विधेयक पास गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको थपे। उनले भने, 'यो विधेक पारित गर्नका निम्ती जुम्लाका तिनै जना सांसदको एक मत छ। हामी यसमा सहमत हुने सांसदको संख्या बढाउँदैछौं। महत्त्वपूर्ण कुरा सरकार निकै सकारात्मक भएको छ।'

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले ऐन बनेपछि सभामा सिंजा क्षेत्रका सबै गाउँपालिका सिनेट सदस्य हुनुपर्ने सूझाव दिए। त्यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरविर रावतले विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले पास गराउन प्रदेशसभा सबै सांसदलाई अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने, गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारी, बुद्धिजिवी खडानन्द चौलागाई, गौरीलाल उपाध्याय, बलिराज शाही, डिल्लीप्रसाद तिवारी, प्राध्यापक डाक्टर दिनेश बास्तोला लगायतले महत्वपूर्ण सूझाव दिएका थिए।