आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको राजश्व संकलन ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत भएको छ।
कुल राजश्वमध्ये करतर्फ रु ९ खर्ब १२ अर्ब९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजश्व रकम रु.१ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल रु. १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा कुल रु. ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख राजश्व संकलन भएको हो।
मंगलबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार कुल विनियोजन रकम रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत रकम अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट २ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६ प्रतिशत बैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ। उक्त बैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ।
आ.व.२०७७/७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च रु ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आ.व. कोष अवस्था रु. १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक रहेको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजश्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए।
उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आ.व. २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका थिए।
