नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तककाठमाडाैँ डिलेमा विमोचन कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी ‘जनयुद्ध’को स्मरण गर्दै भारतले माओवादीलाई सिध्याउनै खोजेको कुरा पुस्तकमा समावेश गरिदिएकोमा लेखकलाई धन्यवाद दिए। आफ्नो ‘प्रचण्डपथ’ को सिद्धान्तअनुसार भारतसँग गर्ने भनिएको ‘सुरुङ युद्ध नीति’ को पनि सान्दर्भिकर्ता प्रष्ट र छर्लङ्ग पारिदिए।

यदि यो वाणी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका सर्वोच्च कमाण्डरको मुखबाट १५ वर्षअगाडि सुन्न पाएको भए गज्जबको खुराक हुने थियो होला। तर, नेपालका सचेत राष्ट्रवादीले अमेरिकी परियोजना– एमसीसीको विरोध गर्नु अनि रातभरि राहदानी विभाग अगाडि लाइन बसेर भोलि सबेरै गर्वका साथ त्यही अमेरिका जाने चिठ्ठा (डीभी) भर्नुजस्तै हो। 

हाम्रा नेताले विदेशी शक्तिको गुणगान वा आलोचना गर्नु केही रहर होला, केही बाध्यता।

हुन त बृहत् राजनीतिक मोर्चाबन्दी गरी ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ कला भएका व्याक्तिलाई भारतले किन सिध्याउने चाह राख्थ्यो होला र ? त्यही पनि उहाँहरूलाई सिध्याइदिएको भए त नेपालमा न गणतन्त्र न के तन्त्र, श्वर्णिम युग नेपालीले कहाँ पाउँथे होला र ?

धैत कस्तो भारत ! एउटा राजनीतिक दलका सामान्य नेताहरू करिब चार–पाँच वर्ष भारतीय भूमि र खुला सिमानाबाट हात–हतियार ओसारपसार गरी कानूनी राज्यलाई चुनौती दिँदा पनि केही गर्न सकेन। हामीले सन् १८५७ मा भारतको हैदरावादमा भएको सिपाही विद्राेह (अंग्रेजविरुद्धको पहिलो स्वतन्त्रता लडाइँ) मन्थन गर्न, त्यति बेला जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा गएको नेपाली सैन्य टोलीले ठूलो सहयोग गरेको थियो।

त्यस्तै, हाम्रो उत्तरी छिमेकीको स्वशासित भूभाग तिब्बतलाई चीनबाट छुट्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित खम्पा विद्राेहलाई नेपाली सेनाले सन् १९७४ मा पूर्ण रुपले विफल पारिदिएको थियो। छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले कुनै हिच्किचाहट र शर्तबिना नै छिमेकी मित्रराष्ट्रको कर्तव्य परा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा नेपालले पुर्याएको योगदानको जति चर्चा गरे पनि कम नै हुन्छ।

जब नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा आउँछ, हाम्रो विशेष भनिएको सम्बन्धले अरु आयामहरूलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। अहिलेको नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा सन् १९५० को शान्ति र मित्रताको सन्धिलाई छुटाउनु हुँदैनहोला।

यहाँ मैले बुझ्न नसकेको कुरा– यो सन्धिपश्चात् कुन देशमा शान्ति र सुरक्षा चुनौतीमा योगदान गरेको होला, सोचौँ त ? यो सन्धि कसको शान्तिका लागि थियो ?  हुन त शान्ति र मित्रताको कुरा गर्दा हतियारको कुरा नहुने कुरै भएन।

सन् १९५० को सन्धिको बुँदा ५ ले नेपाललाई भारतीय सुरक्षाको दायरामा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, सन् १९५० कै जुलाई ३१ तारेखमा आदानप्रदान गरिएको चिठ्ठीले अगाडि भनिएको तर्कलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्दछ।

अब कुरा रह्यो– माओवादीलाई भारतले सिध्याउन खोजेको कथाको। नेपाल सरकारले माओवादी नेताहरूले भारतीय भूभाग प्रयोग गरी नेपालको शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिएको व्यहोरा उल्लेख गरी माओवादी नेताहरू बस्दै आएको ठेगाना समेत उपलब्ध गराउँदा पनि खासै चासो नदिएको भारतले किन माओवादीलाई सिध्याउन खोजेको होला ?

त्यसको कारण पनि थाहा पाउन केही प्रश्नहरूको उत्तर खोजे पुग्छ। के माओवादीहरू भारतको सुरक्षा चुनौती हुन पुगेका थिए ? के माओवादीको नेपालमा सञ्चालित (उनीहरूको) ‘जनयुद्ध’ले भारतीय स्वार्थमा बाधा पुर्याएको थियो ? के माओवादी भारतविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँ गरिरहेका थिए ? 

भारतीय प्रध्यापक एस.डी. मुनिको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कमरेडद्वय ‘लालध्वज’ (डा. बाबुराम भट्टराई) र ‘प्रचण्ड’ले भारतीय संस्थापनलाई ‘नेपालमा सञ्चालित हिंसाले भारतीय सुरक्षा र स्वार्थमा कुनै आँच आउँने छैन’ भन्ने व्यहोराको सहीछापसहितको फिरादपत्र बुझाएर फेरि नेपालमा भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध किन गर्नुपरेको होला ? अर्कोतर्फ, भारतको स्वार्थमा कुनै असर नपारेको माओवादीलाई किन सिध्याउन खोजेको ?

भारतीय भूमि प्रयोग गरेर नेपाल सरकारविरुद्ध हतियारको बलमा आफ्नो स्वार्थलाई विभिन्न नाममा सन् १९५० देखि यो निरन्तर चलिरहेको छ– कहिले राणा शासनविरुद्ध त कहिले पञ्चायतविरुद्ध र पछिल्लो बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रविरुद्ध। करिब ७१ वर्ष (सन् १९५० देखि २०२१ सम्म) हामीले सात वटा संविधान बनाउनमा नै रमायौँ।

त्यहीबीचमा राज्यव्यवस्था राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पनि पुर्यायौँ। त्याति मात्र होइन, लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशिन बाध्य भए। 
त्यस्तै, हजारौँ नेपालीको घरबास र परिवार ध्वस्त भए। हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्। देशमा परेको आर्थिक भार, भ्रष्टचार, बेरोजगार, गरीबी, हिँसाको संस्कृति, अराजगता, दलीयकरण आदिको के कुरा गरिसाध्य होला र ?

व्यवस्था परिवर्तनलाई मात्रै आफ्नो उद्देश्य बनाएका हाम्रा नेताहरूले जनचासोको विषयलाई कहिल्यै राजनीतिक विषय बनाएनन्। कुनै कालखण्डमा बनाइएका होलानु तर ती सबै आफू शक्तिमा पुग्नकै लागि गरिएका परिपञ्च रहेछन् भन्दा अन्यथा नहोला।

जनताका सवाल हिजो जस्ता थिए, आज पनि त्यस्तै छन्। सीमित वर्गको वर्चश्व हिजो पनि थियो र आज पनि छ। पात्र मात्रै फेरिए, प्रवृति आजै पनि उस्तै छन्।

लोकतन्त्रको दुहाइ दिएर नथाक्ने नेपाली हामीलाई आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित मनोदशाले कहाँ पुर्याउने हो ? यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ। गौरवगाथाको रटान मात्रै देश बन्ने भएको भए देशको यो गति किन हुन्थ्यो होला र ? आफूलाई गोर्खाली भनेर चिनाउने हामी नेपालीसँग २१ औँ शताब्दीमा चिनाउने पर्यावाची के छ ? कसैलाई हेक्का छैन।

अर्को कुरा, सधैँ विदेशीकै निगाहमा देश चल्ने भए आज अफगानस्तिानको अर्कै कथा हुन्थ्यो होला। विज्ञ र प्रविधि विदेशबाट ल्याउँदा केही फरक पर्दैन तर के गर्नु ! नेता ल्याउन नमिल्ने रहेछ। नेता जनताले चुनेर निर्वाचित बनाउने हुन्।

कुरा सरल छ, जस्ता जनता त्यस्तै नेता ! राजनीतिक वृत्तबाट कसलाई सिध्याउने, कसलाई बनाउनै सबै जिम्मा जनतालाई छ तर नेपालको हकमा भू–राजनीतिले पनि प्रभाव पार्दोरहेछ। 

अन्त्यमा, सबैले आफ्नो माटो सुहाउँदो नीति र जनताकेन्दि«त राजनीति गरिदिने हो भने कुनै पनि देशले हाम्रा नेतालाई सिध्याउने चेष्टा गर्ने थिएनन् होला। होइन भने यस्तै अस्थिरता र अराजकता रहेसम्म सिध्याउने र बनाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ।

(लेखक द्वन्द्व र सुरक्षा विषयका अध्यता हुन्।)