संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारमा ३० लाख मानिसलाई जीवन जोगाउने सहयोगको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यान्मारमा सैनिक शासन लागूभएपछि मानवीय संकट थप फैलिएको जनाएका छन्।

राष्ट्रसंघको मानवीय सहायतासम्वन्धी प्रमुख मार्टीन ग्रिफिथसले सैनिक नेतृत्वले जवरजस्ती शासन लागू गर्ने, द्धन्द्ध बढ्दै जाने र आर्थिक संकट बढ्ने गरेकाले मानवीय सहायताको आवश्यकता पनि बढेको उल्लेख गरे।

म्यान्मारमा गत फेब्रुअरी १ मा सैनिक नेतृत्वले चर्चित नेतृ आङ साङ् सुकीसहित तत्कालिन सरकार र राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो। शान्तिपूर्ण निकासको प्रयास नभएको र अन्त्यहिन द्धन्द्ध भइरहेकाले मानवीय सहायता आवश्यक पर्नेहरुको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उनले बताए।

मानवीय सहायत प्रमुख मार्टीनले म्यान्मारका मर्कामा परेका जनतालाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन सवैलाई आह्वान गरेका छन्। निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको सेनाले फेरि निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता कब्जा गरेर संकटकाल समेत घोषणा गरेको थियो। गत सोमबार म्यान्मारमा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तथा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकारीहरुले समेत निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भएको जनाएका थिए।

तर म्यान्मारको सेनाले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी समेत गरेको थियो। तर आयोगले सेनाको दाबी आधारहिन भएको जवाफ दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजरिकले पनि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन भएको बताएकाले सेनाको आरोप गलत भएको उल्लेख गरे।

सेनाले निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सत्ता कब्जा गरेपछि म्यान्मारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध पनि विग्रिएको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले आफ्नो सहयोग रोक्का गरेका छन्। त्यसैले पनि थप मानवीय संकट उत्पन्न भएको राष्ट्रसंघको भनाई छ।