देउवा सरकारका किङ्ग मेकर माधवकुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएकोछ। राज्यको खर्च कम हुने भन्दै पोखरा पुगेर उहाँले  यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो।

कमरेड कुर्लिनुभयो,'किन जानु अर्ली इलेक्सनमा ? अर्लीमा जानु जरुरी छैन। सबै चुनाव एकैपटक गराउनुपर्छ। मिल्छ कि मिल्दैन त्यो थाहा छैन, छलफल गर्नुपर्ला। कानूनी जटिलता छ कि छैन थाहा छैन तर मलाई लागेको चाहिँ सबै चुनाव एकैपटक गराउनुपर्छ भन्ने हो।' बडो अजिवको प्रस्ताव, बालसुलभ अभिव्यक्ति !

अब, सबै चुनाव एकै पटक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो उहाँलाई थाहा छैन रे। कानूनी जटिलता छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन रे। तर, चुनाव चाहिँ सबै एकैपटक गराउनुपर्छ रे। खर्च जोगाउन काकाको बिहेमा भतिजा भतिजीको ब्रतवन्ध गुन्युचोली गर्ने जस्तो।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक हप्तापछि अवधि गणना हुन्छ। त्यसअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठको ५ गतेसम्म रहेको छ। ऐनमा रिक्त हुन दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ५ वर्ष अवधि सकिएपछि म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था छैन। संकटकालमा बाहेक म्याद थप हुने कुनै कानूनी बाटो छैन। उता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिरसम्म छ। सबै कुरा छर्लंग हुँदाहुँदै मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका नेताको बुझाइको स्तर त यस्तो छ, अब गर्ने के !

खैर जे होस्, माधव कमरेड आफैंले भनिसक्नुभयो उहाँलाई कही थाहा छैन। त्यसैले भोट लिने दिने जम्मै ढुक्क हुनुहोस- सबै चुनाव एकै चोटी हुँदैन। स्थानीय चुनाव पहिले हुन्छ। त्यो पनि यही चैतमा। जनप्रतिनिधि भएर सरर...सरकारी मोटरमा दौडिने सपना सजाउनुभएका युवा, वयस्क, वृद्ध सबै प्रचारप्रसारमा जुटिहाल्नुहोस्। सबैले जित्नुहोस्, शुभकामना !