कर्णाली प्रदेशका उर्जा विकास तथा जलस्राेत मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ यतिबेला निकै सक्रिय छन्। असाेज ३१ गतेबाट देशभर परेकाे अविरल वर्षाले देशमा ठुलाे मात्रामा धनजनकाे क्षति गर्याे। क्षतिबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहेन।
क्षतिकाे विवरण आउँदै गर्दा उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएर खानेपानी तथा सिंचाइका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिए। उनकाे निर्देशन अनुसार कार्यालय प्रमुखहरु सक्रिय हुँदा प्रदेशका बाढीपीडितले तत्काल राहतकाे महशुस गर्न पाए।
बाढीपहिराेले जुम्लाकाे तिला गाउँपालिका-४ र तातोपानी गाउँपालिका -४ दुई वडामा सबैभन्दा बढी क्षति हुन पुगेकाे छ।
कृषि विकास कार्यालयकाे पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बाढीले २१ हेक्टर जमिन अब कहिले प्रयाेग नहुने गरी बगाएको छ भने ८३९ जना किसान प्रभावित बनेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले संकलन गरेकाे तथ्यांकअनुसार १० वटा स्कुलमा क्षति पुगेकाे छ। २३ वटा सिंचाई आयाेजना पूर्ण र आंशिक रुपमा भत्किएका छन्।
१० वटा विद्युत गृह बगेका छन् भने १० वटा तटबन्धन भत्किएका छन्। त्यस्तै ४ वटा निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने ४३ वटा घरमा आंशिक क्षति हुन पुगेको छ। १०० वटा पानी घट्ट बग्दा पीडितलाई कुटानी पिसानीमा समस्या आएकाे छ।
शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। यसैबीच बिएल नेपाली सेवाले उनीसँग गरेकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ।
असाेज ३१ गतेबाट चार दिन लगातार परेकाे अविरल वर्षाले देशलाई ठुलाे जनधनको क्षति हुन गयाे। त्यसबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन। हामी अत्यन्तै दुखी छाैं।
म तपाईंहरुकाे मिडियामार्फत पीडितहरुसँगै रहेकाे र घाउमा मलम लाउन तयार रहेकाे जानकारी दिन चाहन्छु।
याे दुखद घडीमा संम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र चलायमान हुनुपर्ने स्थिति आएकाे छ। त्यसैले हामीले तत्कालै निर्देशन दिएर काम अगाडि बढाउन भनेका हाैं। त्यसै अनुरुप काम अगाडि बढेकाे जानकारी मिलेकाे छ। खानेपानी र सिंचाईकाे काम सुरु भएको छ।
हिमाली जिल्लामा पुस-माघमा जाडाेले गर्दा सिमेन्टकाे काम हुँदैन। त्यसमाथि हिउँदे बालीकाे सिजन आइसकेको छ। त्यसैले जति सकिन्छ चाँडाे भत्किएका सिचाइ कुलाहरु निर्माण गर्न भनेकाे छु। यतिबेला बजेटकाे चिन्ता गर्नु भएन।
थुप्रै विद्युत गृह बाढीले बगाएको छ। ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरी निर्देशन दिएकाे छु भने आवश्यक बजेटकाे व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेछु। तत्काललाई गाउँगाउँमा साेलार मिलबाट भएपनि कुटानी पिसानीकाे समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
क्षतिका खबर आउने बित्तिकै माननीय मूख्यमन्त्री ज्यूकाे अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन परिषद्काे बैठक बसेकाे थियाे। बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रकाे क्षतिकाे लगत संकलन गर्ने र साेही बमोजिम राहत र पुनःस्थापनाकाे कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेकाे थियाे।
अहिले सबैतिरबाट क्षतिकाे तथ्य विवरण आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा हामी आफैँ पुगेर निरिक्षण गरेका छाैं। जहाँ हामी पुग्याैं, त्यहाँकाे अवस्था निकै कठिन छ। अन्य ठाउँकाे अवस्था पनि यस्तै हाेला भन्ने लागेकाे छ।
अहिले जसकाे घर नै बगायाे उसलाई निकै समस्या छ। उसकाे पुनःस्थापनाकाे लागि सबै तहका सरकार लागिरहेका छन्। तत्काल राहतकाे जरुरी छ। त्यस्ता पीडितलाई प्रदेश सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे छ।
जसकाे जमिनमा लगाइएको बालीनालीमा क्षति पुगेकाे छ, उसलाई तत्काल समस्या छैन। तर घरमा जगेडा अन्न नहुँदा अबकाे दुई तीन महिनाबाट खान/लाउनकाे निकै समस्या हुनेवाला छ। त्यस्ता प्रकारका पीडितका घाउमा मलम लगाउन राहत जरुरी हुनेछ। यसमा हाम्राे तर्फबाट ढिलाइ हुनेछैन।
सबैभन्दा ठुलाे समस्या भनेकाे बाढीले जमिन नै बगाउनु हाे। जसकाे जमिन बगेकाे उसकाे समस्या एक सालकाे हाेइन धेरै पछिसम्मकाे हाे। यस्ता दिर्घकालीन प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न के गर्ने प्रदेश सरकारमा छलफल गरी टुंगो लगाइने छ।
कतिपय यस्ता समस्या पनि देख्याैं जसकाे समाधान प्रदेश सरकारकाे एकल प्रयासबाट सम्भव छैन। यसका लागि हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छाैं भने संघ सरकारलाई थप बजेट पठाइदिन आग्रह गर्छाैं।
अहिले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रदेशका जनता पीडित छन्। पीडितका घाउमा मलम लगाउँदा मात्रै सरकार भएकाे महसुस हुने हाे। नत्र हामी सरकारमा रहेकाे अर्थ हुँदैन। त्यसैले पीडितले महशुस गर्ने गरि राहत र पुनःस्थापनाकाे प्याकेज ल्याउँदैछाैं।
