अन्तत: जनताको विश्वासिलो निकाय न्यायालय नै पटकपटक विश्वासको संकट र मनोगतशैली हावी हुँदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ।
शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले आ-आफ्नो काम गर्ने भन्ने नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।
पछिल्लो पटक न्यायपालिका प्रकारान्तरमा विवादमा फस्दै गएको छ भने यी तीन निकायबीच एकअर्काको कामबीच समन्वय र सार्थक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता र भित्रियाहरूलाई गरी खाने भर्तीकेन्द्रका रूपमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्दा विधि, पद्धति र संविधानविपरितको अवस्था सिर्जना भएको हो।
न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, पद्धति, मूल्य र मान्यता सबै दलीय संयन्त्रको अधीनमा रहने गरी आफ्नै तजबिजी अधिकारका परिधिभित्र एकांकी शैलीमा निहित गरिएका छन्। यद्यपी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषदको कार्यशैली विवादमा फस्दै जानु र प्रक्रिया विवाद बन्दै गएको पनि नौलो भएन।
न्यायाधीशका आकांक्षीहरू राजनीतिक नेता र पार्टी कार्यालय धाउने चेस्टा सफल भएपछि नियुक्ति भएलगत्तै पार्टी कार्यालय पुगेर आशीर्वाद थाप्ने क्रमको पुनरापवृत्ति पटकपटक दोहोरिएका छन्।
यस्तो अलोकतान्त्रिक शैलीको प्रत्यक्ष असर न्याय सम्पादनमा त परेको छ नै, सँगै सिंगो दलीय व्यवस्थामा संस्कार र दलीय कार्यशैली प्रकारान्तमा गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट भएको छ।
