वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा अधिकांश सार्वजनिक समारोहमा बारम्बार एउटै अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै भन्थे, ‘नियुक्त भएपछि न्यायाधीशलाई उत्तरदायित्वले यसरी थिच्छ कि उनीहरू दायाँबायाँ गर्नै सक्दैनन्, त्यसैले न्यायाधीश बन्नुअघिको उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि आपत्तिको विषय होइन।’
बीपी कोइरालाका वकिल समेत रहेका शर्माको १० कात्तिक २०७२ मा निधन भयो। तर अदालतमा आफू अनुकूल न्यायाधीश नियुक्त गरेर छिन्नभिन्न पार्ने प्रक्रियाको रफ्तार उनी जीवित छँदै बीपीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले बढाइसकेको थियो। पछिल्लो कालमा नेकपा एमालेले त्यसलाई पछ्यायो । माओवादी केन्द्र अहिले त्यो लाइनमा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला २०७१ मा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दा पुगेका अनुहारहरू विवादित बन्दै आए र त्यो सिलसिला आजपर्यन्त छ। गोपाल पराजुलीदेखि, दीपकराज जोशी र अहिलेका चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्म त्यही बेला सर्वाेच्च छिरेका हुन्। पराजुली र जोशीको बहिर्गमन जति नमीठो थियो, जबराको सर्वाेच्च बसाइ पनि उत्ति नै तिक्त छ। तर राजनीतिक दलहरूको मौनताले उनलाई चाहिं अहिलेसम्म ढुक्क बनाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी तत्कालीन शक्ति केन्द्रमा रहेका दलहरूसँग सम्झौता गरेर सर्वाेच्च पुगेका न्यायाधीशहरूबाट योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न पनि नसकिने बताउँछन्। ‘समस्याको शुरुवात त न्याय परिषदबाटै हुन्छ’ केसी भन्छन्, ‘ठाउँमा आफ्ना मान्छे राखे परेको बेला काम लाग्छ भन्ने सोच दलहरूमा छ। मन्त्रीले बोकेर ल्याउने कार्यकर्ताको लिष्टलाई प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। किनकि दलहरूलाई चिढ्याएर आफैं खतरामा परिन्छ भन्ने डर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशमा हुन्छ।’
