आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ अर्व रुपैयाँ खर्च भएन। २४ अर्व बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो। त्यसमाथि  २ अर्ब ऋण सरकारले उठाउन सकेन। उक्त वर्ष ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा ११ अर्ब ६६ करोड खर्च हुन सकेन। ३२ अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६३.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ३४ अर्ब ८४ करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सुरुका वर्षहरुमा बजेट खर्च गर्ने संरचनाहरुको निर्माण भएको थिएन। कानुन बनेका थिएनन्। अहिले मन्त्रालयपिच्छे जिल्लास्तरीय कार्यालय खुलेका छन्। आवश्यक्ता अनुसारका कानुन बनेका छन्। चालु खर्चको आकार पनि अत्यधिक बढेको छ। आधार वर्षमा २९ प्रतिशत मात्रै रहेको चालु खर्च अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ। बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्यो भने प्रदेशको संचित कोष नकारात्मक हुने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ। बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेसँगै गण्डकीलाई स्रोत जुटाउने समस्याले पिरोलेको छ। ‘खर्चको फाँटहरू बढेका छन्। ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुँदा सन्चित कोष माइनसमा जाँदैन र जान दिनु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने, ‘आन्तरिक स्राेतलाई बढाउने सोचिरहेका छौं। बजेटको आकार, स्राेत बढाउनेस्थिति र संघबाट बजेट ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको हुँदा माइनसमा जाँदैन भन्ने लागेको छ।’

उनले भनेझैं आन्तरिक आम्दानी बढ्ने बलियो स्राेत पनि छैन। करिब ५ अर्बमात्रै आन्तरिक आम्दानी उठ्ने अनुमान छ। तर, अघिल्लो वर्षहरूमा हेर्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी पनि आन्तरिक आम्दानी भएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमण, नयाँ स्रोत खोज्न नसक्नु र राजस्व क्षमता बढ्न नसकेको कारण आम्दानी बढ्ने सम्भावना खासै छैन।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, पर्यटन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ। अहिले सवारी र घरजग्गा कर उठाइरहे पनि अरु शीर्षकमा कर लगाउन सकेको छैन। बजेट अनुमानअनुसार नचल्नु अर्थ अनुशासनको हिसावले गम्भीर समस्या हो।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव बजेटमै गरे पनि ऋण लिने बाटो बनाएको छैन। ‘ऋण लिने खालको वातावरण बनेको छैन। कोभिडले थला परेको अवस्था छ। दोश्रो चौमासिक अन्तमा पुग्दा आन्तरिक स्राेत बढाउने र संघको बजेटसँगै खर्चको गति हेरेर ऋण लिने नलिने टुंगो लगाउछौं,’ उनले थपे, ‘नीतिमा आन्तरिक ऋणको परिकल्पना गरेका छौं भने त्यो कानुन बनाउनुपर्छ। विधेयक अधिवेसनमा ऋण लिने कानुन बनाउन प्रयास गर्छौं।’ चालु वर्षमा २ अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। हालसम्म कुनै वर्ष पनि ऋण लिइएको छैन।

सरकारले बजेट भन्दा धेरै योजना छानेका कारण बजेट कार्यान्वयनका बेला झनै सकस पर्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले बताए। ‘सोचे अनुसार आन्तरिक आम्दानी छैन। संघले दिने भनेको बजेट पनि अन्तिम समयमा रोकिदिन्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा भएको पैसाभन्दा धेरै योजना छानेका छौं। अस्वभाविक घाटा बजेट ल्याउँदा स्रोत खोज्न मुस्किल पर्न थालेको छ।’ धेरै बजेट खर्च भए काम रोक्नु भन्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। उनका अनुसार यो वर्ष ३० अर्वको बजेट ल्याएपनि २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन थाले योजना कार्यान्वयन नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ। 

अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला पनि स्राेतको खोजी गर्न सरकार चुकेको बताउँछन्। ‘बजेट खर्च बढेपनि कामको प्रभावकारिता खासै राम्रो छैन। त्यसमाथि बजेटको आकार मात्रै बढाउने र रकम नबढ्ने बाध्यता हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘अब छानिएका योजना कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक आम्दानी बढाउनै जोड गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।’

अर्थविज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश सरकार भएको महसुस नागरिकले गर्नै नपाएको बताए। ‘सरकारसँग स्राेत छैन। जनतासँग धेरै अपेक्षा र आशा छन्,’ उनले भने, ‘योजना छनोट मनपरि गरिएको छ। त्यसको स्राेत सुनिश्चित भएको छैन। यसले बजेटमा कस्तो असर गर्छ सरकारले हेक्का नै गरेको छैन।’ 

यो वर्ष ३० अर्व ३ करोडको बजेट ल्याइएको छ। चालु खर्च १३ अर्ब ६ करोड र पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ७३ करोड छ। संघको अनुदान र आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब १० करोड बजेट कम हुने र त्यसमा चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको २ अर्ब १० करोड तथा बाँकी २ करोड ऋण लिने बताइएको छ। यो वर्ष संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड दिने बताइएको छ। राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड प्राप्त गर्ने अनुमान प्रदेशको छ।

एजेन्सी