सन् २०१३ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भएको कजाखस्तान र इण्डोनेशिया भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को अवधारणा सार्वजनिक गरे। यसलाई तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले एशिया र युरोप भ्रमणका बेला थप प्रवर्द्धन गरे, जसलाई चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले त्यतिबेला प्राथमिकतासाथ स्थान दिएका थिए।
ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको ‘सिल्क रुट’ लाई ब्युँझाउँदै व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत् एशियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको आर्थिक कार्यक्रम नै बीआरआई भनिएको छ। विश्वमा रहेको पूर्वाधार रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै एशिया प्रशान्त, अफ्रिका, मध्य तथा पूर्वी युरोपमा आर्थिक वृद्धिलाई तिब्रता दिने यसको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
बीआरआईमा नेपालसहित १४० मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
तर चीनले बीआरआईमार्फत् विश्वभर ऋण दिएर ‘डेब्ट ट्र्याप’ कूटनीति अपनाएको र त्यसमार्फत् अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खतरामा पार्ने काम गरेको भनेर भारत तथा पश्चिमा मुलुकले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसका लागि श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबुटीजस्ता मुलुकको उदाहरण दिने गरिएको छ।
डेब्ट ट्र्याप कूटनीति
चीनका आलोचकहरुले श्रीलंकाले मंगमपुरा महिन्दा राजापाक्षे बन्दरगाह र मात्तला राजापाक्षे इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउन एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण ‘डेब्ट ट्र्याप’ कूटनीतिको उदाहरण भएको बताउने गर्छन्।
मंगमपुरा (हम्बनटाेटा) बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी र सिनोहाइड्रो कम्पनीलाई ३६१ मिलियन डलरमा जिम्मा दिइयाे। यसका लागि वार्षिक ६.३ प्रतिशत ब्याजदरमा चीनले ८५ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको थिो। यो बन्दरगाह सन् २०१७ मा ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनीलाई लिजमा दिइयो। यसलाई चीनले सैन्य अड्डा बनाउन सक्ने भन्दै भारत, अमेरिका र जापानले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर चीनका लागि श्रीलंकाली राजदूत करुणसेना कोडिटुवाक्कुले ‘ऋणको चक्रव्यूह’ कूटनीतिको आरोप अस्वीकार गर्दै चीनले नभइ आफ्नै सरकारले लिजमा दिएको दाबी गरेका थिए।
