संघीयता अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो। नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भई प्रायः सबैले आत्मसात गरेको शासन व्यवस्था हो। अब संघीयताका सम्बन्धमा बहस गर्नु निरर्थक जस्तो हुन्छ तर संघीयतालाई कसरी सफल कार्यान्वयन गर्ने?
संघीयता हाम्रो देशमा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनताका समस्या समाधान गर्न र देशको प्रादेशिक एवं समावेशी विकासमा साधन बनेको छ? जस्ता विषय अहिले टडकारो रूपमा उठिरहेको छ। यो विषय जनताको मानसपटलमा पक्कै घुमिरहेको छ।
नेपालको संविधानमा संघीयता
वर्तमान नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ देखि ६० सम्म राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ अनुसार 'नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ।'
नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान र कानुनको अधीनमा रही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी तीन तहका सरकारको अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तय गरेको छ। जसअनुसार संघका ३५, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार रहेका छन्। संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा २५ वटा, तीनै तहका साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा रहेका छन्।
तीनै तहका साझा अधिकारका रूपमा १५ वटा अवशिष्ट अधिकारलाई संघको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आर्थिक‚ सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्।
