भारतकाे केन्द्रीय सरकारले ल्याएको विवादास्पद कृषि कानूनविरूद्ध आन्दोलित् संयुक्त किसान मोर्चाले सोमबार ‘भारत बन्द’को आह्वान गरेको छ।
मोर्चाले अघिल्लो साता मुजफ्फरनगरमा सम्पन्न किसान महापञ्चायतको क्रममा ‘भारत बन्द’को घोषणा गरेको हाे। किसानविरोधी कानूनको खारेजी, बाली–नालीको ग्यारेन्टी र महंगी रोक्न माग गर्दै मोर्चाले देशब्यापी बन्दको आह्वान गरेकाे हाे।
संयुक्त किसान मोर्चाका नेताहरूले नयाँदिल्लीका विभिन्न राज्यमा समेत अभियान सफल पार्न तयारी तीव्र पारेका छन्। नयाँदिल्लीसहित पञ्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्येप्रदेश तथा बिहार राज्यमा किसान र मजदूर कर्मचारी संङ्गठनका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर बन्द सफल पार्न अपील गरे।
उत्तरप्रदेशसहित कयौँ राज्यमा व्यापार मण्डल, टेम्पो–अटो संघ, वकील सङ्गठनले पनि ‘भारत बन्द’प्रति समर्थन जनाइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरूद्ध जारी आन्दोलनमा कांग्रेसलगायत विभिन्न विपक्षी पार्टीले समेत समर्थन दिएका छन्। कांग्रेसले किसानको मागप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै पूर्णबलका साथ किसानसँगै उभिने विश्वास दिलाएको हाे।
हिन्दुस्तानका अन्नदाताको शान्तिपूर्ण ‘भारत बन्द’ अभियानको स्वागत् गर्न कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन्। उनले भने, ‘किसानको भारत बन्द गर्ने निर्णय सबैले बुझ्नुपर्छ। मोदी सरकार आएपछि देशका अन्नदातामाथि अप्ठेरो छ। मोदी सरकार किसानविरोधी सरकार हो।’
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१५ मा भूमि अधिग्रहण विधेयक ल्याएर कृषकहरूको जग्गा–जमिन खोसेको आरोप छ।
सन् २०१६–१७ मा बजेटको ठूलो हिस्सा बाली–बिमा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघले पनि किसान मोर्चाको बन्दलाई साथ दिएको छ।
