सत्तारूढ गठबन्धनका पाँचमध्ये ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एउटा अध्यादेश फिर्ता लिने वा नलिने भनेर निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा समेत छैनन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेढ दर्जन मन्त्रालय आफैंसँग राखेको साढे दुई महीना भइसकेको छ। उनले तीन–तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जम्मा ६ जनालाई मन्त्री बनाउन सके।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले चौतर्फी आलोचनाका बावजूद मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण हो, पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश।

गत १ भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि ९ भदौमा नेकपा (एमाले) विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे। त्यही अध्यादेश अनुसार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएका महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र ठाकुरलाई राजनीतिक त्राण दिएको यही अध्यादेश यति वेला देउवालाई निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। बाहिर चर्को विरोध नगरे पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यति वेलै यो अध्यादेशको विरोधमा थिए। निर्वाचन आयोगबाट यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि पार्टीमा हैसियत विहीन बन्न पुगेका ठाकुर यही अध्यादेशको फेरो समातेर जसपा विभाजन गर्न सफल भए।