पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संविधान पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पूर्वमन्त्री साहले संविधानमा रहेका विभिन्न खाले गम्भीर त्रुटीहरुको कारण देशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको बताएका छन्।
लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्थायित्व एवं समृद्धिको आमजनताको चाहना मुख्यतः जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माग अनुरुप संविधानको पुनर्लेखन गरी देशलाई सहि दिशा निर्देश गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री साहको तर्क छ।
संविधानमा रहेका कयौँ व्यवस्था जस्तै नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकार, संघीय मुलुकमा अनावश्यक तीन तह, शासक जातिलाई आरक्षण, अनावश्यक दर्जनौं संवैधानिक आयोग, दोहोरो नागरिकता सम्बन्धि गलत व्यवस्था, पुरानै न्याय प्रणाली र कर्मचारीतन्त्र, सन्तुलन बिनाको शक्ति पृथकीकरण, पक्षपातपूर्ण ढंगले राजस्व तथा शक्तिको बाँडफाँड, दलाल जन्माउने निर्वाचन प्रणाली, अस्थिरता र विभेद बढाउने शासन प्रणाली जस्ता अस्वभाविक गलत प्रावधानहरुले गर्दा आज देश अस्तव्यस्त एवं अन्योलग्रस्त भएको उनको भनाई छ।
संविधानमा रहेका यी त्रुटीहरुलाई सच्याएको खण्डमा मात्र संविधान दिवस मनाउनुको औचित्य सावित हुने उनले बताए।
‘मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको सन्दर्भमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन जरुरी छ। दुनियाँमा कहिँ नभएको गलत प्रावधानहरु नेपालको संविधानमा षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट जबरजस्ती समाविष्ट गराएकै कारण आजको जटिल अवस्था सृजना भएको हो’, साहले भने, ‘नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकार बनाउने, संघीय मुलुकमा अनावश्यक तीन तह निर्माण गर्ने, शासक जातिलाई आरक्षण दिने, अनावश्यक दर्जनौं संवैधानिक आयोग बनाउने, दोहोरो नागरिकता सम्बन्धि गलत व्यवस्था गर्ने, पुरानै न्याय प्रणाली र कर्मचारीतन्त्र राख्ने, सन्तुलन बिनाको शक्ति पृथकीकरण, पक्षपातपूर्ण ढंगले राजस्व तथा शक्तिको बाँडफाँड गर्ने, दलाल जन्माउने निर्वाचन प्रणाली, अस्थिरता र विभेद बढाउने शासन प्रणाली जस्ता अस्वभाविक गलत प्रावधानहरुले गर्दा नै आज देश अस्तव्यस्त एवं अन्योलग्रस्त भएको छ।’
‘संविधानमा रहेका यी गम्भीर त्रुटीहरु नसच्याएसम्म वास्तविक अर्थमा संविधान दिवसको औचित्य रहँदैन। तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनको ७ वर्षको अनुभवको आधारमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्थायित्व एवं समृद्धिको आमजनताको चाहना मुख्यतः जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माग अनुरुप संविधानको पुनर्लेखन गरी देशलाई सहि दिशा निर्देश गरौं’, उनले थप लेखेका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बखत नै यही संविधानले देशलाई निकास दिन नसक्ने भन्दै पूवमन्त्री साहले संविधानमा हस्ताक्षर नगरी संघर्षमा गएका थिए। उनले त्यस यता निरन्तर संविधान पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखनको आवाज उठाउँदै आएका छन्।
