वर्ष दिन नबित्दै चुहिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन र त्यस्तै समस्या देखिएको गोदावरीस्थित सभाहल निर्माण गर्ने समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि.ले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करीब १४ अर्बको ठेक्का हात पारेको पाइएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा निर्माण शुरू भएका ठूल्ठूला सरकारी भवनको ठेक्कामा समानान्तरको हालीमुहाली रहेको पाइएको हो। यसक्रममा उसले केही विदेशी र केही स्वदेशी कम्पनीसँग जेभी (जोइन्ट भेञ्चर) मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
समानान्तरसँग अहिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन प्रबलीकरणका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँका ठेक्का छन्।
यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७३ करोड, सडक विभागको भवन प्रबलीकरणका लागि ८६ करोड रूपैयाँ र भक्तपुरको ठिमीमा क्षयरोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ३३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको छ।
