कानुनका जानकारहरू भन्छन्, न्यायालयको सुधार सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चबाट नै सुरु हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको एउटा सत्य यो पनि हो कि नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ। संविधानको प्रस्तावनामै यसलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ। अंग्रेजीमा सोभरेन्टी, सबैभन्दा उच्च र अन्तिम शक्ति, प्रधान वैधताको स्रोत अथवा चुनौतीरहित सर्वोच्च स्वायत्तताका रूपमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। हुन त कतिपय दार्शनिकहरूले यसलाई विशुद्घ मनोवैज्ञानिक अनि अमूर्त अवधारणा
भन्छन्। लेखक रोबर्ट ज्याक्सन आफ्नो पुस्तक ‘सोभरेन्टी’मा नागरिक सर्वोच्चतालाई आधुनिक राजनीतिको प्राणका रूपमा चित्रित गर्छन्। बिना सार्वभौमसत्ताको राजनीति विशुद्घ उपनिवेशिक हुने उनको तर्क छ।
एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशभित्र त्यस्तो सर्वोच्च शक्तिको अनिवार्यता हुन्छ। यद्यपि शक्ति कसमा निहित रहने र कसले प्रयोग गर्ने भन्ने फरक पक्ष हो। नेपालमा पहिले राजा महाराजाले प्रयोग गर्ने उक्त सर्वोच्च शक्तिको स्रोत र प्रयोगकर्ता दुवै अहिले आमनागरिक हुन्। यो हाम्रो संविधानको अनुपम विशेषता र अलौकिक विशिष्टतामध्ये एक हो। सार्वभौम र सर्वोच्चसमेत भएका हिसाबले नागरिकका बृहत्तर हित, भलाइ तथा श्रीवृद्घि राज्यको पहिलो दायित्वमा पर्दछ। उनीहरूका अधिकार तथा अपेक्षालाई सार्थक बनाउनुपर्छ।
