सरकारको सिफारिसमा भदौ २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद बैठक आह्वान गरेकी छिन्। साउन ३२ गते सरकारले संसदको बर्र्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
अधिवेशन अन्त्य भएकै भोलिपल्ट सरकारले राजनीतिक दल संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश जारी भएयता प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल विभाजित भएको छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले टुक्रिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमनपछि सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको आरोप झेलिरहेका छन्। त्यो आरोपको भारी बिसाउन गठबन्धनको सरकार पर्याप्त बिजनेस दिएर संसदलाई गतिशील बनाउन खोजिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्न सरकारसामु अध्यादेश र विधेयकको चाङ छ। भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी गरेको अध्यादेश सदनमा पेश गर्ने तयारी छ। अध्यादेश सदनमा पेश गरेर निष्क्रिय पार्ने सरकारको योजना छ।
