संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा दलित समुदायका महिलाहरूको सहभागिताले उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्दै दलितको मुद्दा पनि उठाएको छ।

मुलुकमा प्रत्येक दशकजसो हुने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो विषय निरन्तर उपेक्षामा पर्‍यो।

महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सहितको नेपालको संविधान, २०७२ ले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दियो। यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गर्‍यो। संघीय संसद् तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्षरप्रमुख र उपाध्यक्षरउपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँ सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये गाउँ कार्यपालिकामा चार जना र नगर सभाबाट आएका सदस्यमध्ये नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रत्येक वडामा निर्वाचित पाँच जनामध्ये एक जना खुलाबाट महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित गरिएको छ।