सुदूरपश्चिम सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ।
३० साउनमा 'सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि सामान्य छलफल गरेर अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसयता विजनेस नभएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले हाल प्रदेश सभामा विधेयक पेश नभएको बताए। १६ भदाैमा लोकसेवा आयोगको संशाेधनसम्बन्धी बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएकाे थियाे। तर, विधेयक अधुरो देखिएपछि फिर्ता पठाइएको छ।
विधेयकमा मन्त्रीको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा सचिवको हस्ताक्षर पाइएपछि उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित सशक्तिकरणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ विधायन समितिका छलफलका क्रममा छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएकोमा दुईवटै विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएका छन्। ती विधेयक प्रदेश सभामा कहिले पेस हुन्छ यकीन छैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट संशाेधनसहित ५३ ऐन पारित गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले छलफलमा रहेका विधेयक संसदकै अंग रहेकाले संसद सुचारु रहेको बताए।
