प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि दलीय अनुशासनको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छैन। यति हुँदाहुँदै ह्वीपको प्रयोगबारे अपव्याख्या गर्दै संसदीय पद्धतिको मर्ममा प्रहार भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। उक्त आदेशपछि एक पाटोलाई प्रमुख राजनीतिक दल तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूबाट विवादमा ल्याइएको छ।

त्यो पाटो संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रियामा समर्थन लिँदा वा दिँदा सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश हो।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्ति भयो। सर्वोच्चले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उसले अर्को धारा अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने नजीर कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको १४९ जनाको समर्थनलाई ‘बहुमतको आधार’ मान्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सर्वोच्चले संविधान अनुकूल देखेन। यो आलेखमा त्यही फैसलाको विवेचना गरिएको छ।