संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको पछिलो आदेशपछि दुई विषयको निरूपण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्चको एकल इजलासले बिहीवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिसम्बन्धी रिटको टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अन्य रिटको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सो आदेश आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्नेबारे परेको रिटमाथिको आएको हो।
आदेशपछि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन वा नहुने एवम् कुनै न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासलाई सुनुवाइ रोक्न आदेश गर्न हुने वा नहुने विषयमा प्रश्न उठेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालाको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ वटा पदमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाहरू पछाडि धकेलिएका छन्।
