अरु सबै कुरा ठीकठाक हुन्थ्यो भने शुक्रबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई सुरु हुन्थ्यो।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासले शुक्रबारबाट सुरु गर्दै थियो। तर, बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट भएको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण यो रिटमाथिको सुनुवाई मात्रै रोकिएन, न्यायिक क्षेत्रमा यसले तरङ्ग पैदा गरिदियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै बुधबार अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दर्ता गरे। प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने रेग्मीको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
यसअघि ओली सरकारका पालामा ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा संवैधानिक पदहरुमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ताद्वय त्रिपाठी र अर्यालको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो। जबरा संवैधानिक परिषदका सदस्य हुन् भने संवैधानिक इजलासका प्रमुख हुन्। आफैविरुद्ध परेको मुद्दा भएकाले जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरुमा जबराको सहभागिता मात्रै थिएन, उनले आफ्नो कोटाका मानिसहरुलाई पनि नियुक्ति दिलाएका थिए।
