चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भएको छ। हिमाल सिमेन्ट्रको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले रु एक अर्ब ६० करोड लगानीमा ५०० कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ।

पूर्वाधार निर्माण सकिएको सो बन्दरगाह भन्सार र क्वारेन्टिन तयार हुनासाथ सञ्चालनमा आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टिनको लागि तीन वटा भवन निर्माण गरिएको छ।

यस्तै, सामग्री भित्र्याउने र पठाउन तीन वटा गोदाम तयार भएका छन्। उक्त बन्दरगाहमा एक्जिम (आयात–निर्यात) क्षेत्र र आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दुई भागमा विभाजन भएको छ । जसमा पहिलोलाई आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

सो क्षेत्रमा बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टिनलगायत काम हुनेछ।

यस्तै, आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दोस्रो क्षेत्र छुट्याइएको छ। सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ल्याएका सामान ‘अनलोड–अफलोड’ गर्ने, गोदामघरमा भण्डारण नगरी लोडेड गाडी ल्याएर सामग्री लैजाने व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको हो।

कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार बन्दरगाह प्रवेशका लागि तीन द्वार निर्माण गरिएको छ। जसमा एउटा मूख्य द्वारबाट मालसामान लोडेड कन्टेनर भन्सारभित्र प्रवेश पाउनेछन् भने अर्कोबाट बाहिरिन्छन्। तर, बीचमा छुट्याइएको एक गेटबाट भने जुन कुनै आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ।

विसं २०७५ को साउनमा १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा १४ महिना समयसीमा थप गरिएको थियो। चोभारमा हिमाल सिमेन्टले ओगटेको एक हजार ४१ रोपनी जग्गामध्ये २२० रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र ४१ रोपनीमा कर्मचारीका लागि आवास गरी कूल २६१ रोपनीमा सान्छी–आशिष जेभीले बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ।

निर्माण सम्झौता भएको १८ महिनामा सक्नेभन्दै तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ माघ २०७५ मा शिलान्यास गरेको सो आयोजना कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो।

सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति

सञ्चालन योग्य भएको बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे समितिले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयका बन्दरगाह सञ्चालनको ढाँचा तयार गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरको हो।

सो समितिमा भन्सार विभाग र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकै प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायत कारणले केही ढिला भएको हो।

काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ तथा आसपासमा भित्रिने मालबाहक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन। सीधै काठमाडौँ आउन सक्नेछन्। सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ। उक्त सिल काठमाडौँ बन्दरगाहमा खोलिनेछ।