विश्वका कतिपय मुलुक वैदेशिक लगानीको समुचित परिचालनमार्पmत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने वातावरण बनेपछि नेपालले समेत संस्थागत संरचनाको गृहकार्य ग-यो । सोही अनुरूप १० वर्ष पहिले लगानी बोर्ड नेपाल गठन गरी नयाँ अभ्यास थालनी भयो ।

एक दशकको अवधिमा आइपुग्दा यसलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी विभिन्न कानुनी आधार तयार भई काम अगाडि बढेको छ । बोर्ड मातहतमा ठूला परियोजना अगाडि बढिसेकका छन् ।

प्रस्तुत छ लगानी बोर्डको १०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँगको संवादः 

लगानी बोर्ड नेपालले पहिलो दशकको यात्रा पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा बोर्डको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

आर्थिक विकासका नवीन आवश्यकता र जनताको जीवनस्तर उकास्नु राज्यका लागि सर्वोपरि महìवका विषय हुन् । यसै सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजनाजस्ता लक्ष्य र संरचना छँदैछन् । त्यसैगरी ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सङ्गठन तथा संरचना तयार गर्नु समयको आवश्यकता हो । लगानी बोर्ड नेपालको सुरुवातलाई हामीले यही परिवेशमा हेर्न सक्छाँै ।
पूर्वाधार विकासका लागि ब्यापक लगानी आवश्यक छ । यो राज्यको स्रोतले मात्र सम्भव नहुन सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पन्धाँै आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न ९२ खर्ब रुपियाँ विकास पूर्वाधारणमा लगानी गर्नु गराउनुपर्ने छ । सरकारका आफ्ना नागरिकप्रतिका विभिन्न लोकल्याणकारी दायित्व हुन्छन् । त्यसका लागि चालू खर्च हुन्छन् । सीमित लगानीमार्फत युगान्तकारी तथा रूपान्तरणकारी तीव्र विकास सम्भव हुँदैन, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीबिना व्यापक लगानीका ठूला आयोजना सम्भव नहुने यथार्थ हो । त्यसका लागि लगानी बोर्ड जस्ता संरचना चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो । गठन भयो र काम अगाडि बढिरहेको छ ।
यही परिवेशमा लगानी बोर्डले नौ वर्ष पूरा गरेको छ । यसले यो अवधिमा एउटा बोर्डले गौरवयोग्य विश्वसनीयता कायम गरिसेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका दिशामा योबीचमा विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू पनि तयार भइसकेका छन् । ऐतिहासिक हिसाबले लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । ठूला परियोजनामा लगानी आइरहेका छन् ।