२०७८ वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंका केही निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीको उपचारमा लाग्ने ‘बेड’ शुल्क सार्वजनिक गरे । अस्पतालहरूले महँगो दैनिक शुल्कदर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भयो ।
सर्वसाधारणले उपचार गर्नै नसक्ने चर्को शुल्कको चौतर्फी विरोध भएपछि वैशाख २१ देखि २३ गतेसम्म वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको टोलीले संयुक्त रूपमा काठमाडौंका सरकारी र निजी अस्पताल अनुगमन गर्यो ।
टोलीले नयाँबानेश्वरको सिभिल, सिनामंगलको केएमसी, चाबहिलको ओम र मेडिकेयर, धुम्बाराहीको ह्याम्स, टोखाको ग्राण्डी र महाराजगन्जको मेट्रो अस्पताल अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीले नयाँबानेश्वरको सिभिल, सिनामंगलको केएमसी, चाबहिलको ओम र मेडिकेयर, धुम्बाराहीको ह्याम्स, टोखाको ग्राण्डी र महाराजगन्जको मेट्रो अस्पताल अनुगमन गरेको थियो ।
संयुक्त अनुगमनले अस्पतालै पिच्छे उपलब्ध सेवा र शुल्क बीच असमानता रहेको भनेर ‘थप छानबिन’ गर्नुपर्ने ठहर गर्यो । ‘अस्पतालहरूको सेवा र शुल्कबारे थप अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने देखियो, ती अस्पताललाई कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ’, अनुगमनको अन्तिम दिन वाणिज्य विभागले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा भनिएको थियो ।
