प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले नियम विपरीत सवा एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ संघसंस्थालाई सभा, उत्सव, प्रदर्शन, मेला, प्रवचन, खेल, खरिद, महाधिवेशन, सम्मेलन, प्रकाशन, प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रममा १ करोड २९ लाख ५० हजार बाँडेका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वितरित रकमको बिलभरपाई समेत नरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा कार्यविधि बनाएर मितव्ययी हुनेगरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार प्रदान गर्नु पनि महालेखाले भनेको छ।
महालेखाको ५८ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, त्यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो सहायता उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख छ। साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारका सबैं कार्यालयले पालना गर्ननुपर्ने व्यवस्था छ।’
प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रहेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रालयले नीति नियम बनाई दिएर मातहतका कार्यालय मार्फत योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साटो विभिन्न मन्त्रालयले आफै योजना सञ्चालन समेत गरेका छन्।
योजना सञ्चालन गर्दा मन्त्रीले भनेकै व्यक्तिले योजना पाउने र उनीहरूमार्फत कमिसन समेत आउने भएकै कारणले मन्त्रालयले नीतिनियम बनाउनतर्फ ध्यान दिनुको साटो योजना सञ्चालनमा केन्द्रित भएका हुन्।
प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पोखरी, नदी सौन्दर्यकरण, छात्राका लागि साइकल खरिदमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार खर्च गरेको छ। महालेखाले मातहतको कार्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय आफैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न रहेको उचित नदेखिएको औँल्याएको छ।
प्रदेशकै उद्योग मन्त्रालयले ७१ करोड, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९ करोड १२ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३५ करोड ५० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ करोड रुपैयाँ आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ।
