पूर्ववर्ती सरकारका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको देउवा सरकार स्वयंले चाहिँ अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
न त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई नै यो सरकारले स्वीकारेको छ। अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर नयाँ बजेट ल्याउने भनिए पनि रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने देउवा सरकारले उद्घोष गरेको थियो। पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको जानकारीमूलक श्वेतपत्र जारी गर्ने र परिमार्जनसहित बजेट सार्वजनिक गरिने उद्घोष गरेका थिए।
सरकारले श्वेतपत्र त जारी गर्यो तर बजेट भने हालसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन। यसले गर्दा मुलुक फेरि पनि आर्थिक सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा समेत बजेट ल्याउने सरकारले कुनै छाँट नदेखाएपछि अर्थ मामिलाका जानकार एवं सरोकारवालाहरू सरकारप्रति सशङ्कित बनेका छन्। बजेट रोकेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।
