शम्भु दंगाल
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आन्दोलनहरु हुनु नराम्रो होइन । तर, सरकारी कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरु नै जब काम छाडेर सडकमा उत्रन्छन्, त्यो अवस्थामा देशभित्र सुशासन छ भन्न सकिँदैन ।
लोकतान्त्रिक सरकारले जनताका गुनासा सुन्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा ध्यान दिएन भने त्यसले समाजलाई गतिहीन बनाउँछ र अराजकतातर्फ धकेल्छ । त्यसैले सडकमा उठ्ने आन्दोलनलाई तत्काल ध्यान दिनु र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरियो भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारी गठबन्धनमा माओवादी, जसपा र जनमोर्चा लगायतका दलहरु सामेल छन् । तर, देउवा सरकार स्थापना भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा एकपछि अर्को आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । आफूलाई जनउत्तरदायी दाबी गर्ने काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले यी आन्दोलनहरुप्रति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना पुग्यो । तर, नागरिकका आवाज सुन्ने, जनताले उठाएका माग संबोधनका लागि सम्वन्धित मन्त्रीको अभाव छ । यतिबेला विभिन्न पक्षहरुले आफ्नो माग उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सुनुवाईका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
