तालिबान जिहादीहरूले अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा त्यहाँको सरकारी सेनाले तालिबान लडाकूहरूलाई सजिलै देश हस्तान्तरण गरी आत्म–समर्पण गरे।

लडाकूहरू राजधानी छिरेसँगै तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडी भागे। उनी अहिले यूएईमा शरण लिइरहेका छन्। घानी आफ्नो ज्यान बचाउन विदेश भागेपनि नागरिकको अवस्था भने सहज बन्न सकेको छैन। झन् नाजुक बन्दै गएको छ।

काबुललाई हिंसाबाट जोगाएको दाबी गर्ने घानी विश्व समुदायसामु सबैभन्दा डरपोक र भगौडा शासक साबित भएका छन्। तालिबानसँग मुकाविला गर्ने साहस त थिएन तर पनि ज्यान जोखिमको डर नहुँदो हो त उनी आफ्ना नागरिकसँगै देशभित्रै बस्थे। सत्तामा हुँदा साथ दिएका नागरिक र विदेशी सहयोगीहरूलाई तालिबानको त्राशदीबीच छाडी आफू भने अबुधाबी भागे। 

तालिबानले काबुलस्थित राष्ट्रपति कार्यालय कब्जामा लिएपछि दक्षिण–एसियामा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सशस्त्र विद्रोहको जगबाट पुनः राज्यसत्ता सम्हाल्न राजधानी छिरेको तालिबानले यस क्षेत्रमै ठूलो चुनौती थपेको छ। अब तालिबानी जिहादीहरूको शासन कस्तो बन्ला, पाकिस्तान, भारत, नेपाल सहित दक्षिण–एसियाली देशहरूमा तीव्र चासो छ।

अफगानिस्तानभित्र तालिबानको त्राश बढिरहँदा पाकिस्तानबाहेकका दक्षिण–एसियाली मुलुकहरू त्यहाँको सत्तापलटबारे मौन छन्। कहीँकतै बोलेको वा आफ्नो आधिकारिक धारणा दिएको देखिँदैन। पाकिस्तान भने तालिबानकाे पक्षमा सबैभन्दा पहिला खुलेको छ। त्यसैले पाकिस्तान–तालिबान सम्बन्धबारे कुनै नयाँ नीतिको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ।

तालिबानप्रति पाकिस्तानको धारणा पहिलादेखि नै निरन्तर र प्रष्ट छ। उनीहरू काबुल पस्नुअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले घानीलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘घानीले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिएसम्म तालिबानले कुनै वार्ता गर्ने छैन।’

सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेपछि तालिबानले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद थालेको छ। अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई र तालिबानका राजनीति सदस्यहरूले बुधबार काबुलमा भेटवार्ता गरेका छन्। तालिबानले लगभग २० वर्षपछि देशभित्रै गरेको राजनीतिक संवादलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म चलेको तालिबानको ईस्लामिक अतिवादी शासन निर्मम र क्रूर थियो। तालिबान सत्तालाई साउदीअरेबिया, पाकिस्तान र यूएईले मात्र मान्यता दिएका थिए। दोस्रोपटक सत्तामा आएको तालिबानका लागि यी देशहरूको प्रारम्भिक सङ्केत उस्तै छ। यसपटक हिंसात्मक तालिबानी शैली भने विगतकोभन्दा धेरै हदसम्म फेरिएजस्तो देखिएको छ। काबुल कब्जा गरेसँगै उसले देशमा शान्ति सुव्यवस्था र महिला अधिकारका बारेमा बोल्न थालेको छ। यसबाट धेरैले तालिबान फेरिएको महसुस गरेका छन्।

तालिबानले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा जिहादी समूहका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले आफूविरूद्ध लागेका सबै नागरिकलाई आममाफी र महिलालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। यो इस्लामिक सशस्त्र विद्रोही तालिबानको बदलिएको बोली हो। हिंसाको स्वरुप बदलेर राजनीतिक शक्ति बन्न आग्रह गर्ने कतिपयले शक्तिलाई गरेको सम्बोधनकाे रूपमा बुझेका छन्। 

अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबानको जिहादी उद्देश्य पूरा भएको छ। उसले सरकार चलाउन आफ्ना मध्यकालीन सोच, नीति र व्यवहारहरूमा परिवर्तन नगरी सम्भव हुँदैन। तालिबान नयाँ सोचबाट अघि बढ्नु अपरिहार्य हुनेछ।

अफगानी जनतालाई अघिल्लाे सरकारले दिन नसकेको सहानुभूति तालिबानले दिने अपेक्षा गर्नेहरू पनि देखिन थालेका छन्। सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको महिलाको स्वतन्त्रताको हक हो। यसका लागि गम्भीर भई पुनर्विचार गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महिलाले खुल्ला मञ्च र स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउन्। तालिबान जिहादीले कट्टरपन्थी इस्लामी कानून लगाउनुको साटो उदार नीति अपनाएर २१सौँ शताब्दीको नयाँ युगका मान्छेको विश्वास जित्नु पहिलो शर्त भएको छ।

तालिबानको छिमेक नीति कस्तो बन्ला, ठूलो चिन्तनको विषय छ। पाकिस्तान हुँदै भारतदेखि नेपालसम्म सद्भावपूर्ण सम्बन्धको आशा गरिएको छ। विदेशी नागरिक, कामदार र सैनिकहरूको सुरक्षित फिर्ता सबैभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारी हो। यसबाटै पनि प्रष्ट हुनेछ, ‘तालिबान फेरियो वा पूरानै बन्दूके शैलीमा अघि बढ्ला।’

काबुलमा विजय प्राप्तिपछि तालिबानले कतै न कतै नीति बदल्ने सङ्केत गरेको छ। उसले अफगानी जनतालाई तनाव नदिन लडाकूहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अफगानी सञ्चार संस्था टोलोन्यूजले जनाएको छ। तर, त्राश घटेको छैन। 

तालिबानका प्रवक्ताले 'माथिको आदेशबिना'  घरटोलमा प्रवेश नगर्न बारम्बार भनेका छन्। अफगानी सत्ता कब्जापछि उसले उदार अनुहार देखाउने प्रयास गरिरहेको सत्य हो तर तालिबानलाई हतारमै विश्वास गरिहाल्न भने बिल्कुलै गर्न सकिँदैन। तालिबानको आगामी नीतिप्रति संसारले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।

तालिबान आफ्नो सोच बदल्न चाहन्छ। अफगानिस्तानमा ऊ नयाँ स्वरुपमा देखिन रुचिकर छ। काबुल पुगेपछि तालिबानले शक्तिराष्ट्रसँग शान्ति, सौहार्द्र र सद्भाव बढाउन चाहन्छ। उसले आफ्नो कट्टर जिहादी अनुहार परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेको छ। तालिबानी प्रवक्ताले महिला तथा युवालाई आर्थिक हिसाबले परिपक्क बनाउले लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

तालिबान शासनलाई अमेरिका, क्यानडा, जर्मन र ब्रिटेनलगायत शक्तिराष्ट्रहरूले मान्य नदिने घोषणा गरिसकेका छन् तर क्षेत्रीय शक्ति चीनसहित पाकिस्तान, साउदीअरेबिया र यूएईले भने सत्ता कब्जा गरेकै भोलिपल्ट अघोषित् मान्यता दिइसकेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर भागिसकेपछि अब अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धनको औचित्य तत्कालका लागि सकिएको छ। अमेरिकी सहयोग र समर्थनमा सत्ता चलाइरहेका घानी अन्ततः अमेरिकी सैनिकभन्दा पनि तीव्र गतिमा रातारात काबुल छाडी विदेश पलायन भएका छन्।

तालिबानको पुनर्उत्थानले दक्षिण–एसियाको भू–राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बढेको छ। खासगरी भारतमाथि चिन्ता र दबाब थपिने छ। एकतर्फ चीन–भारत र अर्कोतर्फ पाकिस्तान–भारत विवाद उत्तिकै छ। अफगानी सत्तामा तालिबानको पुनरोदयले पाकिस्तानको पल्डा केही भारी हुने निश्चित छ।

उता, चीन र पाकिस्तानले तालिबान सत्तालाई प्रारम्भिक समर्थन गरिसकेका छन्। तालिबानले भारतसँगको सीमापार व्यापार बन्द गरेको छ। भारतले दाबी गर्दैआएको पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको १०६ किलोमीटर सिमाना जोडिएको देश हो– अफगानिस्तान।

यस तथ्यले पनि भारतप्रति तालिबानको सुरुवाती नीति सकारात्मक देखिँदैन। भारत सधैँ प्रजातन्त्र समर्थक भनिए पनि देशभित्रै प्रेस स्वतन्त्रता र पूर्ण स्वतन्त्र हनन् भइरहेको चलिरहेकै छ तर पनि भारतले छिमेकीमा प्रजातन्त्र र शान्ति स्थापना देख्न चाहन्छ।

बदलिँदो समयमा भारतको अघि चुनौती नै चुनौती छ। नयाँ कूटनीतिअन्तर्गत भारतले तालिबान सरकारलाई गम्भीर रुपमा विचार गर्नुपर्ने छ ताकि चीन, पाकिस्तान प्रभावलाई रोक्नैपर्छ। तालिबान सरकार र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएसँगै यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्ने छ।

हिन्दू रुझान राख्ने भारतको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तालिबान सङ्गठनलाई दुष्मनसरह मान्दछ तर पाकिस्तान र चीनले पनि अफगानिस्तानमाथि तालिबान नियन्त्रणलाई आफ्नो जितको रुपमा लिएका छन्। त्यस अर्थमा पनि भारत तालिबानसँग सावधान हुने देखिन्छ। कट्टर इस्लामिक सरिया शासनमा विश्वास गर्ने तालिबान र हिन्दू बाहुल्य नेपाल–भारतबीचको कस्तो कूटनैतिक संवाद होला, यो भने भावी दिनले नै बताउने छ।

– एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा