गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको अधिनमा रहने गरी आचारसंहिता ल्याइएको छ। आचारसंहिता अनुसार अब मन्त्रीहरुले पोखरा बाहिर जाँदा मुख्ममन्त्रीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बोल्न पाइने छैन। सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीलाई आचारसंहितभित्र बाँध्ने काम गरिएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए। संशोधित आचारसंहिता सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरि सकेको छ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई संविधानले नै पावरफुल बनाएकाले मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीको अधिनमा रहनुपर्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले आफूले नसकेर मन्त्रालयको जिम्मा अरु मन्त्रीलाई दिने हो। मुख्यमन्त्रीले चाहेको बेला मन्त्री बनाउने र हटाउने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने।
अहिले गण्डकीमा गठबन्धन सरकार छ। काँग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमो सहितको सरकारमा सबै दलका मन्त्रीहरु छन्। मन्त्रीहरु फरक पार्टीका भएकै कारण मुख्यमन्त्रीलाई नेता मान्दैनन्। यसकारण पनि मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मान्न पर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएको हो।
‘फरक दलबाट प्रतिनिधीत्व गरेर सरकारमा सहभागी भए पनि उहाँ सरकारमा रहुञ्जेल नेता हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बाध्यकारी बनाउन खोजिएको हो,’ खड्का भने ।
